नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ : लागूऔषध मुद्दामा कैद सजाय काटिरहेका एक कैदीको दुई वर्ष ७ महिना सजाय मिनाहा गरेको पर्सा अदालतले उक्त निर्णय भूलवश भएको भन्दै पुनः ती कैदीलाई पक्राउ गर्न लगाई वीरगन्ज कारागार पठाएको छ ।
गत भदौ २५ मा अदालतको आदेशअनुसार ०६८ चैत १३ देखि थुनामा रहेका ‘बिक्की रौनियार’ भनिने बिक्की अग्रवाल रिहा भएका थिए । संशोधित कैदी पुर्जीअनुसार बिक्की ०७९ चैत १३ मा कैदमुक्त हुनुपर्ने थियो ।
बिक्की कारागारका भाइ नाइके थिए । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश भई बसेको फैसलामा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले पक्राउ परेको बखत १८ वर्ष उमेर नपुगेको भन्दै यसअघि आदेश भएको कैद र जरिवानालाई दुई तिहाइ कायम गरेपछि बिक्की २ वर्ष ७ महिना अगाडि नै रिहा भएका थिए ।
अदालतको कैद मिनाहा गर्ने आदेश विवादित बनेपछि असोज ३ मा बिक्कीलाई पक्राउ गरी पुनस् कारागार पठाइएको हो । अदालतका तहसिलदार शम्मी कपुर साहले भूलवश भएको निर्णयअनुसार रिहा भएका बिक्कीलाई पक्राउ गरी पुनस् करागार पठाइएको पुष्टि गरे ।
पुनस् पक्राउ गरी कैदमा राख्न जिल्ला अदालतले कारागारलाई पठाएको पत्रमा ‘भदौ २५ मा भूलवश हुन गएको संशोधित कैदी पुर्जीबाट छुटी गएका प्रतिवादी बिक्की अग्रवाललाई खोजतलास गरी पक्राउ गरी फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवाना असुलउपर गर्नका लागि पठाइएको’ उल्लेख छ ।
पत्रमा समय अभावका कारणले लगत तथा मिसिल अध्ययन गरी कैद यकिन गर्न कठिनाइ भएकाले रीतपूर्वकको कैदीपुर्जी पछि पठाउने गरी निज प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न पठाइएको लेखिएको छ ।
रिहा भएपछि बिक्की भारत गएका थिए । ‘अदालतको तहसिल शाखाको उक्त निर्णयको आलोचना भएपछि कागजातमा हस्ताक्षर गर्न छुटेको भन्दै बिक्कीलाई वीरगन्ज बोलाइएको थियो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘वीरगन्ज आउनेबित्तिकै बिक्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारागार पठाइएको हो ।’ एक अधिवक्ताले अदालतले आफ्नो निर्णय भूलवश भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘अदालतले निर्णय भूलवश भएको भन्न मिल्दैन, त्यो भूलवश भएको निर्णय नै हैन । अरू विकल्प पनि थिएन,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘भूलवश मान्ने कि नमान्ने माथिल्लो निकायले हेर्ने हो । अगाडि किन त्यस्तो निर्णय भयो र अहिले के कारणले यस्तो भयो यो विभागीय कारबाहीका बेला हेर्ने विषय हो ।’ कैद मिनाहा गर्ने तहसिलदारको जनकपुर सरुवा भइसकेको छ । उनको बरबुझारथ मात्र बाँकी छ ।
गत भदौ २५ मा अदालतको तहसिल शाखाले पक्राउ पर्दाको बखत बिक्कीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा ४५ ९४० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ३६९४० बमोजिम दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्थाअनुसार ७ वर्ष ४ महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश गरेको थियो ।
‘जरिवानाको हकमा निजले यस अदालतमा ०७६ मंसिर १२ मा दाखिला गरी सदर भइसकेको तथा ७ वर्ष ४ महिना कैदको हकमा पक्राउ परेको मिति ०६८ चैत १३ देखि कैद कट्टा हुने गरी कैद म्याद हिसाब गर्दा कैद असुलउपर भई भुक्तान भइसकेको देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दा वा निकायबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट आजै (बिहीबार) का दिन प्रस्तुत मुद्दाको कैद भुक्तान गरी छुटी जाने गरी यो संशोधित कैदी पुर्जी दिइएको’ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको निर्णयमा भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार उमेरको प्रमाणका रूपमा बिक्कीले भारतीय विद्यालयको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । प्रहरीको बरामदी मुचुल्कामा बिक्कीको उमेर २४ वर्ष उल्लेख छ । ०६९ मा अदालतमा बयान दिने क्रममा उनले आफ्नो उमेर २५ वर्ष रहेको बताएका थिए । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा हारेपछि बिक्कीले ०७३ मा सर्वोच्च अदालतलमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदन पत्रमा उनको उमेर ३२ वर्ष लेखिएको छ । ०७६ मंसिर ४ मा बिक्कीले कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जीका लागि पर्सा अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
०७६ पुस ४ मा अदालतले एउटै वारदातमा दुई अलग–अलग सजाय ठहर गरी फैसला भएकोमा ठूलो कैदमा सानो कैद खापिने हुँदा बिक्कीलाई लागेको ठूलो कैद ११ वर्षमा सानो कैद ५ वर्ष हद गर्दा ११ वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरी संशोधित कैदी पुर्जी दिएको थियो । पहिलो संशोधित कैदी पुर्जीमा समेत उमेर नपुगेको कुनै जिकिर गरिएको छैन । संशोधित कैदी पुर्जीका अनुसार बिक्कीले ०७९ चैत १२ सम्म कैदमा बस्नुपर्ने थियो ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
