नेपाल टाईम्स 
२० कात्तिक, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध निवेदन दर्ता भएकोमा पछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाइएको थियो । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।
अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।
