कामदार मागपत्रको प्रमाणीकरण नेपाली नियोगबाट मात्रै हुने

0SHARES

११ बैशाख २०७५ नेपाल टाईम्स

११ वैशाख, विराटनगर  ःसरकारले वैदेशिक राेजगारीमा जाने कामदारकाे मागपत्र प्रमाणिकरणकाे  अधिकार अब नेपाली दुताबासलार्इ मात्र दिने तयारी गरेकाे छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र गर्ने गरी वैदेशिक राेजगार नियमावली संसाेधनकाे तयारी गरेका छन् ।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली मन्त्रिपरिषद बैठकले केही दिनमै पारित गर्नेछ ।

अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था छ ।

नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या छ । सँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।

यसअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूताबवासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । दूतावासहरुमा प्रमाणीकरण गराउन पुग्नेको संख्या न्युन छ ।

ती देशको म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।

यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयताना पटक–पटक प्रश्न उब्जिएको छ । प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि सरकारको खातामा आउन सकेको छैन । तिनै दिेका निजी क्षेत्र मोटाइरहेका छन् ।

मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको सम्वाद पनि पूर्ण रुपमा टुट्ने अवस्था आएको छ ।

नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न सक्ने रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताए ।

टेकबहादुर गुरुङ श्रममन्त्री भएका समयमा दूतावासबाट मात्र हुने मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा ती देशका निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । यो निर्णय गर्दा गुरुङमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचरीले लगाएका थिए ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो निर्णयमा त्यतिबेलै औपचारिक रुपमै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गुरुङले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको तर्क गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकलाई प्रमाणीकरणमा लगाइएको बताएका थिए ।

सो समयमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल पनि गुरुङको यो निर्णयको विपक्षमा थिए । विदेशका निजी क्षेत्रलाई मागपत्र प्रमाणीकरण जिम्मा दिँदा सरकार र कामदार दुवैको हित नहुने धारणा ततकालीन सांसदहरुले पनि राखेका थिए ।

संसदीय समितिले निर्णय उल्ट्याउन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा संलग्न हुने कर्मचारीले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी निश्चित समयसीमा भित्रै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सोही निर्णयका आधारमा काम भइरहेको छ ।

जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था छ । दूतावासको हातबाट प्रमाणीकरण खोसिएपछि बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा कामदारमाथि शोषण हुँदै आएको छ ।

मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । पदबाहली भएलगत्तै सबैखालका सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका श्रममन्त्री बिष्टले कामदारको समस्यामा पूर्ण रुपमा नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यो निर्णय लिन लागेका हुन् ।

विज्ञापन बक्स