नेपाल टाईम्स 
२१ कात्तिक, काठमाडौं ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सांसद सरिता न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
समितिले निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार कति खर्चमा भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न र तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएको पाइएमा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा र भत्ताको विषयमा सरकारलाई गम्भीर बन्न भन्दै समितिले तोकेको भत्ता बेलैमा दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छिटै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ। समितिमा उपस्थित सचिव लक्षमण अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको पुनरावेदन सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको थियो। बैठकमा सहभागी सांसदहरुले स्वास्थ्य संकट (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
