कृषि उत्पादनकै आधारमा हामी सबैभन्दा अब्बल प्रदेश बन्छौ : आर्थिक मामिला मन्त्री, प्रदेश १

0SHARES

१९ भाद्र २०७५ नेपाल टाईम्स

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि तत्काल प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ,संघीयता उल्टाउने चाहानामा नेपालको कर्मचारी प्रशासन

प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश सरकार आएको ६ महिना पूरा हुदैगर्दा प्रदेश सरकारले जारी गरेको निति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता, योजना, प्रदेशको वर्तमान स्थिती र भोलिको संभावनाका विषयमा हाम्रा संवाददाताले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोसँग गरेको विशेष कुराकानी :

१. बजेट ल्याउनुभयो एक महिना बित्यो, तपाई र तपाईको मन्त्रालयले के गरिरहेको छ अहिले ?

हामीले बजेट ल्याएको २ महिना बितिसकेको छ । खास गरेर जुन तरीकाले हामीले बजेट ल्याउने सोचेका थियौ अपेक्षाकृत हामीले राम्रै बजेट ल्याएका छौ ।पहिलो चोटीको बजेट त्यसमाथि पनि संघीय सरकाबाट आउने शर्सत अनुदान र योजनाको टुंगो १५ दिन अगाडि मात्र लाग्दा हाम्रो बजेटको तयारीको अवधि एकदमै छोटो रहन गयो । यसले गर्दा पनि अपेक्षाकृत ढंगबाट बजेट ल्याउन सकिएन । यो एक महिनाको बीचमा मन्त्रालयहरुले प्राप्त गरेको बजेटको सिलिङ अनुशार बजेट कार्यतालिका सहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरु तथा योजना प्रमुखहरुको बैठक बसी बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । पूँजीगत खर्चलाई पूर्ण रुपमा कार्यँन्वयन गर्ने तालिका नै बनाएर हामी अघि बढीरहेका छौ ।

२. बजेट कार्यान्वयनमा देखिने सुस्तता नदोहोरिने संभावना छ , प्रदेश १ मा ?

निश्चितै रुपमा हिजो सिंहदरबारमा जनताको पहँुच थिएन , जनतामा भएका सही समस्याहरुलाई सही रुपमा पनि आँकलन गर्न नसकिएको अवस्था थियो । आज जनताको नजिकमा सरकार आएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको रुपमा र यो सरकारको काम भनेकै जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने हो । संविधानले नै तीनवटा सरकारको दायित्व निर्धारण गरिसकेको छ । सेवाको काम स्थानीय सरकारले गर्छ भने विकास निमार्णको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । पहिलो चरणमा राजनितिक रुपमा संघीयता स्थापित भईसकेता पनि बित्तिय ब्यवस्थापनको दृटिले समग्र संरचनाको दृष्टिले संघीयताको वित्तिय ब्यवस्थापन र संरचनात्मक ब्यवस्थापन अहिलेपनि संक्रमण कालमै रहेको छ । यसरी हेर्दा हिजो सिंहरबारको सेवा भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सेवाहरु जनतामाझ सहजरुपमा पुग्छन नै प्रकारेण हामी नजिक भएका कारण हिजो सिहदरबारको भन्दा बढी सेवा जनताको हामी गर्नेछौ । तर पनि संक्रमणकालीन ब्यवस्थापनको समस्याका कारण सोचे अनुरुपमा काम भने हुन नसक्ने देखिन्छ ।

३.विगतमा कर्मचारीबाट असहयोग भएको कर्मचारी अभावकै कारण थप समस्या भएको तपाईको गुनासो थियो, अहिले कस्तो छ ?

संघीय संरचनाको ब्यवस्थापनकै चरणमा हामी भएको कारण प्रदेशहरुले उठाउदै आएका यी समस्या अझैपनि यथावत नै छन । हामीलाई लाग्छ सवै कार्यलयहरु, योजनाहरु कर्मचारीहरु हस्तान्तणको चरणमा छन । हामीले विश्वास लिएका छौ निर्धारित समयमै आवश्यक संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन्छ । दोस्रो कुरा मैले विगतदेखि उठाउदै आएको कुरा के हो भने प्रदेश र संघको जुन जिम्मेवारी संविधानले गरेको छ । अहिले संविधान अनुशार संघीय सरकारमा भएको मन्त्री मण्डलनै ठूलो भयो । त्यसले गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी विभाग र सम्यन्त्र माथि राखिएको छ । जुनकुरा सविधान विपरित छ र संघीयताको र्मम विपरित छ । यसले गर्दा हाम्रो मूलत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने केही संकुचन देखिएका छन । प्रदेशको क्षमता र प्रदेश माथिको विश्वास अझै पनि संघीय सरकारमा कम भएको देखिन्छ । ठूला आयेजनाहरुको हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले कन्जुस्याई गरेको छ र यसको मूख्य कारण भनेको कर्मचारी तन्त्र हो । २०४८ देखि ७४ सम्म कुनै पनि सरकार स्थिर र बलियो बन्न सकेनन । २५, २६ वटा सरकार अस्थिर बनेपछि कर्मचारीमा स्थायी सरकारको मनोभावना बृद्धि भयो । हाम्रा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नाममा स्थायी सरकार भनेर बेला बेला सम्बोधन गरिरहने काम भयो जुन गलत थियो । कर्मचारी भनेको राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएको योजना र भिजन कार्यान्वयन गर्ने सम्यन्त्र मात्रै हो । न त्यो स्थायी सरकार हो न त्यसलाई स्थायी सरकारकै रुपमा लिन सकिन्छ । कर्मचरी तन्त्र तल जनताको बीचमा आएर सेवा गर्ने भन्दा पनि सिंहदरबारमा शासन गर्ने मनोेबृति र चाहाना कर्मचारीमा देखिन्छ । कर्मचारी तन्त्रमा अहिलेपनि एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ । जसको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परेको छ । यही कारणले संघीयताको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको छ ।

४. प्रदेशलाई संविधानत दिएका अधिकारबाट अहिलेपनि बन्चित गराउने नियत देखिएको भन्ने गुनासाहरु उठ्ने गरेका छन, तपाईको कार्य अनुभवले के भन्छ ?

कर्मचारीतन्त्रको ठूलो घेराबन्दीमा अहिले राजनीतिक नेतृत्व परेको मेरो अनूभूति छ । यो स्थिर सरकार हो, यो बलियो सरकार हो । जुन समृद्धिको लक्ष्य जुन सरकारसँग छ, यो सरकारले संविधान र संघीयताको मूल र्मम र विधिको लक्ष्यलाई चाही दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हिसावले चाही जसरी अगाडि बढनु पर्दथ्यो त्यसका लागि केही सीमाहरु भने देखापर्न थालिसकेका छन । कर्मचारीतन्त्र संघीयतालाई पूर्णरुपमा असफल बनाउने र चाही संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन हुन नदिने र सिंहदरबारबाटै शासन ब्यवस्था गर्ने, अझ जनताको घरदैलोमा पुगेको अधिकारलाई सिंहदरबारमा फर्काउने चालबाजी र त्यो खाले गतिविधी भईरहेका छन । संविधानत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका अधिकारहरु पनि हस्तान्तरण गर्नबाट कन्जुस्याई र बन्चित गरिएको छ । यो मुलत कर्मचारीतन्त्रको घेराबन्दीको कारणले गर्दा खेरी नै भईरहेको छ ।
५.तपाईहरुकै सरकार छ, संघीय सरकारसम्म यस्ता गुनासा गर्नुभएन ?

मैले खासगरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा बजेटको पूर्वपनि यो विषयबस्तु उठाएको थिए जुनकुरा बाहिर आईसकेको छ । मूलत त्यसबेला मैले बजेट निमार्णपूर्व अहिलेको तीन तहकै सरकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार संविधानत अधिकार सम्पन्न छन । र स्वायत पनि छन । त्यसकारण बजेटका सम्बन्धमा पनि मेरो प्रष्ट धारण के छ भने पहिला वित्तिय आयोग गठन हुनु पर्दछ । जसलाई संविधानले स्वतन्त्र आयोगका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । समग्र राजश्व र अनुदानको क्षेत्रमा र अधिकारको क्षेत्रमा त्यसको समूचित बाँडफाँड भईसकेपछि कसैले कसैलाई कसैको निगाहमा बढी पाउने वा घटी पाउने खालको हुदैन । अहिले केन्द्रमा बामपन्थी कम्यूनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ, ६ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हामी दुई तिहाई छौ । संविधानले त यो खालको ब्यवस्था गरेको छैन । त्यसकारण गर्दा खेरी वित्तिय आयोगको माध्यामबाट समूचित तरीकाबाट राजश्व र राज्यका सवै स्रोत साधनको समूचित बाडफाड भईसकेपछि प्रदेशहरुले घटी भयो वा बढी भयो भन्ने आवाज उठाईरहनु पर्देन । केन्द्रले निगाहमा दिने र प्रदेशले चाही जहिल्यै आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी हात जोडेर बजेट माग्नुपर्ने जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारको बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि वित्त आयोग गठन हुनु पर्दछ । यो विषय मैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राखीसकेको छु । उहाँहरुले चाडो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यद्यपि तिनको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाई र जटिलता देखिएका छन । मैले भन्ने गरेको छु प्रदेश बलियो भएन भने समृद्धिको बाटोमा अघि बढेन भने जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिेकल्पना गरिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले चाडो भन्दा चाडो प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

६. प्रदेशसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन –२०७५ विवादमा आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन सुरु भयो ?

होइन,आर्थिक ऐनमा खासगरी विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने कृषिजन्य बस्तुहरुको बिक्री शुल्क निकासी शुल्क हामीले आर्थिक ऐन मार्फत लगाएका थियौ । जुन कानून बनीसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा गईसकेकपछि आवाज उठाएर खासगरी संविधानको धारा २३६ मा बस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनैपनि दस्तुर र कुनैपनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा राखिएको छ । यसमा धारा २३६ आर्कषित हुन्छ, यसैले नउठाउन भनेर अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जुन हामीलाई परिपत्र आएको छ । हामीले यसलाई सम्मान गर्दे प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाटै जवाफ पठाई सकेका छौ । हाम्रो तर्क भनेको याहाँ धारा २३६ आकर्षित नै हुदैन । याहाँ हामीले कुनै पनि वस्तुको ढुवानी होइन , याहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको वन कृषिसम्बन्धी वस्तुको उत्पादनको बिक्री शुल्क हामीले लिएका हौ । जसबाट मुल्यबृद्धि पनि हुदैन र यो ढुवानी र सेवा विस्तारसँग पनि सम्बन्धित छैन । अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐनमा पनि कानून बनाएर प्रदेशले कर लगाउने ब्यवस्था गरेको छ । संघले दूई वटा कुरामा मात्र प्रदेशलाई निर्देशन गर्ने आधार छन । एउटा राष्ट्रिय महत्वको विषय अर्काे अन्तरप्रदेशको समन्वय र ब्यापारको विषय । यो त हाम्रो आन्तरिक विषय हो, संघीय सरकारको परिपत्रकै आधारमा हामीले कानून बनाएर लागू भएको कुरा रोकिन्न ।

७.प्रदेशको समग्रतामा अवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकार आएपछि प्रदेशका १४ जिल्लामा देखिएको परिर्वतन के हो ?

हामी आएको ५ महिना पूरा भईसकेको छ । यसबीचमा प्रदेश ब्यवस्थापनका लागि हाम्रो सानो बजेट आयो । त्यसलाई सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा प्रदेशका सबै क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता जनाएका छौ । १ अर्ब २ करोडको त्यसबजेटमा हामीले ५६ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनतालाई राहत हुने र जनताका आवश्यक विकास निमार्णका सानातिना कामहरु भएका छन । ७ वटै प्रदेशका पूँजीगत खर्चमा विकास निमार्णमा खर्च गर्न नसक्दा १ नम्बर प्रदेशमा हामीले खर्च गर्न गरेका छौ । यो धेरै सकारात्मक र महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले हामीले १ नम्बर प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरु, याँहा रहेका नजि क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र सबै सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौ । त्यसकै आधारमा प्रदेशको बजेट आएको छ । यो बजेटपछि जनतामा धेरै ठूलो आशा , अपेक्षा चाही देखिएका छन र यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जादा राष्ट्रले बोकेको खासगरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले परिकल्पना गर्नुभएको एउटा समृद्धिको लक्ष्य छ , एउटा समृद्ध नेपाल र शुखी नेपालीको परिकल्पना छ, प्रदेश १को बजेट कार्यान्वयनसम्म जादा त्यसको महत्वपूर्ण जग यसले खडा गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीले लिएका छौ ।

८.बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको, मन्त्रीका गृहजिल्लामा ठूलो बजेटका योजना पारिएको सांसदहरुको गुनासा छ नि ?

यसमा बजेटको अलिकति ठूलो फ्लो झापा, मोरङ, सुनसरीमा गयो र तीनै ठाँउबाट मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सायद यसै कारणबाट भनिएको हुनसक्छ । पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाँउहरुमा असन्तुलन देखा परेता पनि मन्त्री विशेषको क्षेत्र र जिल्लामा अलिकति बजेट बढी केन्द्रित हुने र अरुमा नहुने जुन विगतका परम्परा थिए मेरो विचारमा त हाम्रो बजेटले यो परम्परालाई तोडेको छ । हामीले समग्र १ सय ३७ वटै तह १४ बटै जिल्लामा सन्तुलित विकासमा बजेटमार्फत जोड दिएका छौ । हामीसँग महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छन । जस्तो कि समग्र झापा मोरङ , सुनसरी उदयपुरमा बाढी र नदीले पार्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दे नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बेग्लै आयोजना निमार्ण गरेर यसलाई सम्पन्न गर्देछौ । यसले सन्तुलित विकास गराउदछ । खास गरेर प्रदेशकै गौरवको आयोजना ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जोडने प्रदेश गौरवको आयोजना, महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गहरु लगायतका विकासका गौरवका आयोजनाहरु हामीले राखेका छौ । यसका लागि हामीले छुट्टै रकम अर्थमन्त्रालयमा राखेका छौ । हाम्रो लक्ष्य सन्तुलित विकास हो । यदि हुन्थ्यो भने पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्टयाइएको बजेट सबैभन्दा कम भोजपुरमा परेको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री पावर थिएन होला र ? उहाँले चाहेको भए पर्यटनको बजेट भोजपुर लान चाहानु हुनथ्यो । मेरो विचारमा बजेटमा गरिएको विभेदको विषयलाई यसले क्रस गरेको छ ।

९. विकास निर्माणका काम कसरी अघि बढीरहेका छन ? जारी विकास निमार्णका योजना कुन कुन छन ?

हामीले योपालिको बजेटबाट खास गरेर विराटनगरलाई बृहत विराट क्षेत्र भनेर हामीले विराटनगरवरिपरि चार अलेनको ठूलो चक्रपथ निमार्ण गर्ने कुरालाई प्रदेशको गौरवको आयोजना भित्र राखेका छौ । हामी यसैपालिदेखि विराटनगर विराटचौकलाई चारलेनको सडकबाट विकास गर्ने र अन्यको चाही सभाब्यता अध्ययन गर्ने काममा हामी लागिसकेका छौ । अर्काे कुरा मकालु , सगरमाथा र कचंनजंघा हिमालसम्म जाने पदमार्गहरु निमार्ण र त्यसको सम्भाब्यता अध्ययनको काम यसैपालिबाट हामीले सुरुवात गर्देछौ । यस्तै सगरमाथासम्म पुग्ने केचना सगरमाथा पदमार्गको काम पनि यसैपालिबाट सुरु हुदैछ । हाम्रो विकट जिल्लाको रुपमा रहेको सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र संखुवासभालाई जोडने हिमाली राजमार्गको हामीले परिकल्पना गरेका छौ त्यसको कामपनि यसैपालिदेखि सुरु भएको छ । महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सिंचाई र खानेपानीको ब्यवस्थामूलत मुहानहरु नभएको ठाँउमा लिफिटङ सिस्टमबाट खानेपानी आयोजनाहरु यसैपालिबाट सुरुवात भएका छन । १ नम्बर प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरुको छनौट गरेर तिनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु हुदैछन ।

१०. कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ , तपाईहरुका प्राथमिताहरु के के छन ?

कृषिलाई त हामीले मूख्य प्राथमिताका साथ राखेका छौ । कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति मलाई लाग्दछ, यो पल्ट हामीले जुन बजेट विनियोजन गरेका छौ , यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा नयाँ संकेतको सुरुवात १ नम्बर प्रदेशबाट हुनेछ । मेरो विचारमा यी सबै कार्यान्वयनमा जादा हाम्रो समृद्धिको महत्वपूर्ण जगचाँही अहिलेको बजेटले खडा गरेको छ ।

११. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कस्तो छ, प्रदेशकको निति तथा बजेटलाई उनीहरुले कसरी लिएका छन ?

हामीले मूलत बजेटको प्रिबजेट छलफलमै सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेका छौ । यसमा हामीले किसानका अगुवाहरु, निजी क्षेत्रमा १४ बटै जिल्लाका अगुवा प्रतिनिधी, विकासका सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधी र स्थानीय सरकारसँग बजेटको प्राथमिताका विषयमा छलफल गरेका थियौ । मेरो विचारमा माथिका सवै क्षेत्रलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्ने गरी हामीले बजेट ल्याएका छौ । दोस्रो कुरा निजी क्षेत्रसँग हामीले कसरी सहकार्य गरेर साझेदारी गर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा तीन खम्बे अर्थनीति अन्र्तगत नीजि क्षेत्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौ । अर्काे कुरा खुला र प्रतिस्पर्धाको बजार र अर्थतन्त्रलाई हामीले मानिसकेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रलाई वाईपास गरेर या नीजि क्षेत्रलाई छोडेर यो देशको कल्पना हामीले गरेका छैनौ । हामीले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा खासगरेर पर्यटन,जलस्रोत, कृषिका एग्रो इन्ड्रस्टिजहरुमा कृषिका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा नीजिक्षेत्रहरुसँग सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा त्यसमा सहकारी समेतलाई जोडेर जनतालाई साथ लिएर यी क्षेत्रमा हामी अगाडि जाने गरी हाम्रा थुप्रै गृहकार्यहरु शुरुवात भईसकेका छन । सरकारको यो अपेक्षा र चाहानाप्रति नीजि क्षेत्र जानकार छन । नीजि क्षेत्र साझेदार भएर अगाडि आउछन भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौ ।

१२. ७ वटा प्रदेश मध्ये १ नम्बर प्रदेश के अर्थमा फरक छ ? १ नम्बर प्रदेश १ नम्बर नै बन्ने सम्भावना कति छ ?

हामी अहिलेकै डाटालाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १ अरुभन्दा एउटै कुरामा मात्र अगाडि भनेको खासगरेर कृषि क्षेत्रमा अहिलेपनि हामी अगाडि छौ । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार भनेको कृषि हो । कृषिको योगदान नै अहिलेसम्म ठूलो छ । प्रदेश १ मूलत कृषिमा नै आत्मनिर्भर छ । दोस्रो कुरा निर्यातको दृष्टिले पनि अहिलेसम्मको तथ्याङ हेर्दा झन्डै नेपालको निर्यातको ४० प्रतिशत हिस्सा १ नम्बर प्रदेशले ओगटेको छ । याँहाको चिया अदुवा अम्लिसो, रुद्राक्ष चिराइतो लगायतका निर्यातमा हामी आत्मनिर्भर भईसकेपछि अहिले हामीले ३६ अर्बको खाद्यान्न भित्राईरहेका छौ त्यसलाई कमगर्दे समग्र ब्यापार घाटालाई कम गर्न १ नम्बर प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । कृषि निर्यातबाट हामी विदेशी मुद्रा पनि भित्राईरहेका छौ । यसरी हेर्दा कृषिमा अरु प्रदेश भन्दा हाम्रो प्रदेश अब्बल छ । यस्तै पर्यटकीय हिसाबमा पनि हामी अगाडि नै छौ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा लगायत मूख्य हिशृखलाहरु देखि होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हामीका नै छ । यस्तै महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु ताप्लेजुङको पाथिभरा , खोटाङको हलेसी, सुनसरीको बराह क्षेत्र, थुप्रै सिमसारहरु १ नम्बर प्रदेशमा छन । यस्तै जलविद्युतको सर्बैभन्दा बढी संभावना छ । ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना हामीकहाँ छ । अरुण थर्ड, अरुणमै अन्य आयोजना माटामोटी ३४ हजार मेगावाट विद्युत हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेशले पनि संघ र नीजि क्षेत्रसँग मिलेर ५ वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हामीले योजनाबद्ध रुपमा लक्ष्यलाई सही ढंगले पच्छाउन सकियौ भने १ नम्बर प्रदेश अरुभन्दा समृद्ध , धनी र विकसित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।

१३. वार्षिक कार्यक्रम र योजना त बजेट, नीति कार्यक्रमले छुट्याएको छ, प्रदेशमा त्रिवर्षीेय, पञ्चबर्षीय जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरु चाँही के के छन ?

हामी यसका लागि चाडै प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश विकास परिषद जस्ता महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आयोग र संरचनाहरु पनि बनाउदैछौ । जसले त्रिवर्षीेय, पञ्चबर्षीय जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरु निर्धारण गर्नेछ । जलस्रोतको क्षेत्रमा १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यको काम सुरु हुदैछ । यसका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनी पनि हामी चाडै गठन गर्देछौ । यही कम्पनी मार्फत हामी नीजि क्षेत्रमा सार्वजनिक साझेदारीको माध्यामबाट उत्पादनमा जोड दिनेछौ । कृषिमा ५ वर्षसम्म जादा १ नम्बर प्रदेशबाट देशलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्ने लक्ष्यमा पुर्याउने गरी तयारी अघि बढेको छ । देशमा विदेशबाट भईरहेको खाद्यान्नको आयातलाई प्रदेश १ ले विस्थापित गर्नेछ । कृषि क्षेत्रको विकास प्रदेश सरकारले गर्ने गरी हामी अघि बढीसकेका छौ । यस्तै भौतिकपूर्वाधार निमार्णका ठूला धेरै आयोजनाहरुलाई पनि हामीले प्राथमितामा राखेर अघि बढेका छौ ।

१४. गरिबी निबारणको सवाललाई प्रदेश १ ले कसरी हेरेको छ ?

हो, यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी राजनीतिज्ञहरुलाई आईरहने प्रश्न पनि हो, यो । देशमा ठूलठूला राजनीतिक परिर्वतनहरु भए, ब्यवस्था परिर्वतन भए तर जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सेकन । विगत लामो समयसम्म अधिकारका निम्ति एकता भएर हामी लडिरहेका थियौ । त्योबेला हाम्रो अधिकारका लागि आम्रो संर्घष थियो । अब अहिले सरकार प्रतिपक्ष र सबै सरोकारवालाको अर्जुनदृष्टि भनेको समृद्धिमा छ । समृद्धिको एजेन्डालाई प्रतिपक्ष वा अरु कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन । अब भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र हुदैन । हामीले जनताको जिवन स्तर पनि माथि उठाउनुपर्दछ । त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने हैसियतसम्म हामीले जनतालाई पुर्याउनु पर्दछ । र यसलाई हल गर्न यहाको गरिबीलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अर्थात बेरोजगारी अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादनलाई प्रमुखताका साथ राखेका छौ । दोस्रो चाँही युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमहरु पनि हामीले ल्याएका छौ । जसले बेरोजगार युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउदछ । विदेशीने युवा जनशक्तिलाई अनुदान वा अन्य विभिन्न कार्यक्रम र योजनाका साथ स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउने र यहाँको गरिबी बेरोजगारी अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

१५ .अन्त्यमा अबको ५ बर्ष पछि तपाईले कल्पना गरेको, प्रदेश सरकारले कल्पना गरेको प्रदेश कस्तो हुनेछ ?

निश्चित रुपमा सरकार प्रारम्भिक चरणमा रहेको कारणले संघीयताको वित्तिय ब्यवस्थापन अर्थात प्रदेशको वित्तिय ब्यवस्थापन र प्रदेशको आवश्यक संरचनाको निमार्णमा यो एक वर्ष वित्ने देखेको छु । त्यसपछि एकदमै तीव्र गतिमा प्रदेशको विकास र समृद्धि अगाडि बढ्दछ । ५ वर्षको अवधि भित्रमा समग्रनेपाल विश्वको चाही मध्यम विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा पुर्याउने जुन लक्ष्य वामपन्थीको घोषणापत्रले बोकेको छ । त्यो लक्ष्यमा १ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा पहिला पुर्याउदछ । नेपालको कृषि पर्यटन उर्जाको क्षेत्रमा समग्र विकासबाट ५ वर्षको अवधिमा नेपालकै उत्कृष्ट र नमुना योग्य प्रदेश १ नम्बर प्रदेश बन्दछ । र त्यो ढंगबाट प्रदेशलाई अघि बढाउन योजनाबद्ध ढंगबाट मूख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले यस प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको रुपमा विकसित गर्ने काम अगाडि बढाईरहेका छौ ।

विज्ञापन बक्स