नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ : संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोतसाधनबाट निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संघले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै परीक्षण र उपचार खर्च पहिलेजसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा बुधबार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका, लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको पीसीआर र अस्पताल भर्ना भएकाहरूको उपचारमा पहिलेजसरी नै शुल्क नलिने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटा अस्पताल र प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारले दिएको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि हामी निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं ।’
संघीय सरकारले असोज १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो समूहमा नपरेकाको अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले खर्च बेहोर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार अरूले भने परीक्षण र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले महामारीका बेला संक्रमितलाई विभेद गरेको भन्दै विरोध
सुरु भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । सरुवा रोग भएकाले कोभिड–१९ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको निर्णय छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा पनि सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार हुने भनिएको छ ।
संघीय सरकार संवैधानिक र कानुनी पक्ष भुलेर जनताको सेवा गर्न पन्छिएको प्रदेश सरकारहरूको ठहर छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताए । ‘कोरोना त नयाँ किसिमको सरुवा रोग हो । संघीय सरकार पन्छिए पनि हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णय गलत छ ।’ संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि आर्थिक रूपमा पिछडिएका जनताको उपचार प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने बताए । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ का जनता गरिब र बेरोजगार छन् । यहाँका जनता आफ्नो खर्चमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘संघले यो निर्णय गर्नुअघि पनि संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्दै आएको थियो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघलाई चुनौती दिँदै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने उद्घोष गरेका थिए । ‘संविधानको मौलिक हकमा आभारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे पनि प्रदेशबाट भने पहिलेजसरी नै निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं,’ लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा समेत संक्रमितको उपचार गर्न रकम व्यवस्था गरेका छौं ।’ प्रदेशसँग समन्वय नगरी कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय संघबाट आएको उनले बताए । ‘यो निर्णय हामीसँग छलफलसमेत नगरी आयो । सल्लाह भएको भए गर्न हुँदैन भन्थ्यौं । संघको निर्णय बेठिक छ,’ उनले भने ।
संघको निर्णय गलत भएको भन्दै प्रदेश १, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधालाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
