गृह मन्त्री भन्छन्- “अमेरिकामा पनि विभेद छ”

२० जेठ, काठमाडौँ ।
दलित समुदायमाथिहुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरी भित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए । बैठकले पश्चिम रुकुममा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै वेपत्ता भएकाको तत्काल खोजि गर्न र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै उक्त घटनाको निस्पक्ष छानविन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध विभेद हिंसाका घटनाहरु घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातिय विभेदका स्वरुप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए । य

स्तै बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएकामाथि हिंसा भएको घटनाहरु आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिको निणर्य सुनाउँदै सभापति पोख्रेलले भने – ‘पश्चिम रुकुमचौरजहारी नगरपालिका ८ सोतिमा २०७७/२/१० गते घटित घटना मानवता विरुद्धको अपराधहो । भन्ने कुरा समितिले ठहर गरेको छ र यसमा मृत्यु हुने नवराज विक लगायत सबैमा हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने, वेपत्ताहरुको तत्काल खोजि गर्ने र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क रुपमिा राज्यले प्रबन्ध गरोस भन्ने निणर्य भएको छ । दोस्रो उक्त घटनामा निस्पक्ष छानविन गरी अपराधिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारले तत्काल प्रयत्न गरोस र कुनै राजनीतिक प्रभाव वा कुनैपनि प्रभावमा नपरिकन निस्पक्ष अनुसन्धानलाई अगाडि बढाओस् भन्ने निणर्य गरेका छौं । तेस्रो दलित समुदायमाथि २०७७/२ १० गतेको घटना मात्रै होइन श्रङ्खलाबद्ध रुपमा हिंसा विभेदका घटनाहरु घटित भएको छ । यो लकडाउनको अवस्थामा पनि भएको छ । तसर्थ तत्कालै एउटा महाअभियान नै नेपाल सरकारले यसको विरुद्धमा एउटा महाअभियान चालोस र नेपाल प्रहरीमा जसरी महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर दोषिलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीगर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निणर्य भएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका बढी नै जोखिममा पर्ने र उनीहरु उपर पनि हिंसा, शोषण, विभेद, र्दुव्यवहारका घटनाहरु थुप्रै घटित भए यस अवधिमा बलात्कारका घटनाहरु, यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु, क्वारेन्टाइन मै पनि त्यस ढंगका व्यवहार भएभन्ने कुराहरु भएको हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि सबै पहलकदमिहरु गर्न र उनीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न अहिले महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग भएकाहरुलाई सम्भव भएसम्म अलग्गै क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य गरेका छौं । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि सकरारले घोषणा गरेको छ र तर त्यो मापदण्ड अनुसारको काम भइरहेको छैन र अहिले पनि उनीहरुको खानपाउने अधिकार र सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने अधिकार सम्मको पनि प्रबन्धहुन सकेको छैन् । औषधिमुलो भन्दा पनि मिनिमम चिज पनि हुननसकेको हुँदा तिनै तहको सरकार मिलेर क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्न र राइट टु सेल्टर, राइट टु बेसिक हेल्थ र राइट टु फुड यो तीनवटा चिज कम्तिमा पनि क्वारेन्टाइनमा सुनिश्चितता गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य गरेका छौं ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकाको घटनासँग जोडेका छन । संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातिय विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रुपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारीक रुपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यसलाई सामाजिक प्रक्रियाको स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा मानौँ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यहि समयमा यस्तै घटना घटेको छ । केही समानताहरु छन् ।तर त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ । कानूनहरु त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ ।’

समितिमा प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली र गृह सचिव न्यौपाने सहित उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले घटनाको निस्पक्ष छानविन सहित दोषिलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्तगरे । बैठकमा सांसदहरुले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए । तर विज्ञहरुले भने व्यवसायीक निकायबाटै छानविन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।