नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट संसद्मा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्तिको औचित्यसम्बन्धी निवेदनमाथि आदेशमा फरक मत राख्दै उनले ‘संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ मत राखेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री पदमा समेत रोक्न नहुने राय दिएका थिए । त्यसमा फरक मत राख्दै खतिवडाले गौतमलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए ।
‘कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु उसलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ निर्वाचनअनुसार गठित संसद्को कार्यावधिका लागि निजलाई जनताले प्रतिनिधिमा अस्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ,’ खतिवडाको रायमा छ, ‘संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई पनि यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।’
जनताको मतबाट अस्वीकृत व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनबाट अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनु जनभावनाअनुकूल काम भएको मान्न नसकिने भन्दै खतिवडाले गौतमको नियुक्तिलाई विरोधाभाषयुक्त भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले रायमा भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छ ।’
परम्परागत विधिशास्त्रमा नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषय भने अदालतबाट न्यायनिरूपण र व्याख्या हुन सक्ने औंल्याएका छन् । ‘संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए/गरिएका काम–कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ,’ उनले फरक मत राख्दै भनेका छन्, ‘उम्मेदवार भई पराजित भएकालाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन ।’
एकैसाथ दुई ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नहुने र एकैपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले पराजितलाई मनोनयनबाट नियुक्त गर्न उचित नहुने राय दिएका हुन् । बहसमा सरकारी पक्षले कतिपयले राजनीतिक विषय अदालतबाट निरूपण गर्न नहुने मत राखेका थिए । कुनै विषयमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको छ भन्ने आधारमा त्यसलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्यायनिरूपणबाट पन्छिन नहुने उनले औंल्याएका छन् ।
मुद्दाको बहसका क्रममा सरकारी वकिल समूहले विगतका निर्वाचनहरूको अभ्यास औंल्याउँदै प्रतिनिधिसभामा पराजितहरू सभामुखसम्म भएको र संविधानसभा निर्वाचनमा पराजितहरू पनि सदस्य भएको उदाहरण पेस गरेका थिए । त्यसबेलाका दस्तावेजलाई अहिले आदर्श र अनुकरणको विषय मान्न नहुने भन्दै खतिवडाले विगतका अभ्यासलाई आधार मानेर संविधान उल्लंघन गर्न नहुने राय लेखेका छन् । उनले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संविधानले अघि सारेका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई एकातिर पन्छाएर र संविधानको छिद्रमा अन्वेषण गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने त्यो संविधानवादको मान्यता र सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ ।’
बहुमत रायमा के छ ?
प्रधानन्यायाधीशसहित ४ न्यायाधीशको बहुमत रायमा मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरशः व्याख्या गरिएको छ । इजलासले संविधानमा सरकारको सिफारिसमा ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने संविधानको धारा ८६ को व्यवस्था उद्धृत गरेको छ । चार न्यायाधीशको मतअनुसार त्यसमा एक महिला हुनुपर्नेबाहेक अन्य सर्त छैन ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
