देशभरका गैससमा ५ लाख बढी रोजगार, ‘दर्ता भएका ५० हजार संस्था मध्ये २५ सयले पनि काम गर्दैनन्’

0SHARES

२२ फाल्गुन २०७५ नेपाल टाईम्स

काठमाडौं ,फागुन २२

समाज कल्याण परिषदमा देशभरका ५० हजार भन्दा बढी गैर सरकारी संस्था(एनजीओ) दर्ता भएका छन् । तर, ती मध्ये २५ सय संस्थापनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार आफ्नै कार्यालय भएका, कर्मचारी राखेका र व्यवस्थित रुपले सञ्चालन भएका गैससको संख्या २५ सयपनि छैन ।

देशभर ५० हजारको संख्यामा एनजीओ छन्, ती एनजीओले काम काम र पैसा बढी खर्च गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ, गैससको संख्या धेरै भयो, काम कम भयो भनिन्छ । गैससका महासचिव सुवेदी भन्छन्–राम्ररी चलेका संस्था २५ सयजति मात्र छन् । बाँकी नाम मात्र हुन्, न तिनले काम गरेका छन् न बजेट नै खर्च गरेका छन् ।

गैसस महासंघका महासचिव सुवेदीका अनुसार नेपालमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न पाइन्छ, तर संस्था बन्द गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन, त्यसकारण पनि गैससको संख्या धेरै देखिन्छ । यसकारण पनि गैससहरुले समुदायस्तरमा धेरै गुनासा सुन्नु परेको उनी बताउँछन् । गैससहरुको हकहितका लागि गठन भएको गैसस महासंघमा हालसम्म ६ हजार ३ सय ३२ वटा संस्था सदस्य रहेका छन् । यी संस्थामा ५ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ ।

१३ प्रतिशत बैदेशिक अनुदान मात्र गैससलाई
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा विदेशी संस्थाले जे जति अनुदान दिन्छन् त्यस मध्ये १३ प्रतिशत रकम मात्र गैसस मार्फत खर्च हुने गरेको गैसस महासंघ नेपालले जनाएको छ । ८७ प्रतिशत बैदेशिक सहायता राज्यले नै खर्च गर्छ । यसरी आएको वैदेशिक सहायत उचित काममा खर्च हुनु पर्दछ । गैसस महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्-गैससले गल्ती गरेका छन् भने नियमन गर्नु पर्छ र कारवाही गर्न राज्यले तत्परता देखाओस् ।

कस्तो छ गैससको संगठन संरचना
गैरसरकारी संघको ७७ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार भएका छन् । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको महासंघले जनाएको छ । गैससहरुले सामाजिक क्रियाकलाप, गरिबी निवारण, अपाङ्ग हकहित, खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाई, मानव बेचविखन, सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी, महिला अधिकार, बालअधिकार, जातीय छुवाछुत जस्ता क्षेत्रमा जनचेतना र निर्माणका कार्य गर्दै आएको महासचिव सुवेदीले बताए ।

के कस्ता छन् अप्ठ्यारा ?
गैससलाई ठूलो र साना भनेर मात्र नभई कार्य क्षेत्र र काम गर्ने प्रकृतिका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हुनु पर्ने, ऐनमा मुनाफा रहित सामाजिक सेवा गर्ने संस्था भ्याटमा जानु नपर्ने भएमा र आयकर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने गैसस महासंघको माग छ ।

‘देशमा पुरानो ऐननियम संशोधन गर्न लागेको सन्दर्भमा केही नीति नियम संशोधन नगरेमा राज्यलाई दबाब दिने अभियान महासंघले सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ महासचिव सुवेदीले भने ।

समुदाय स्तरमा गैससहरु प्रति त्यति राम्रो धारणा पाइदैन । तर, नेपालमा गैरसरकारी संस्था जति पारदर्शी र जवाफदेही अन्य कुनै निकाय नरहेको भन्दै महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।(विकास न्युजबाट)

विज्ञापन बक्स