नेपाल टाईम्स 
विराटनगर, असोज ५
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामांकन जातीय पहिचानका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएकाले यो मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ । यो मुद्दामा सत्तारुढ दलकै वीचमा मतभेद देखापरेको छ ।
बिराटनगरलाई अस्थायी राजधानी बनाएर प्रदेश नम्बर १ को सरकार ०७४ फागुन ११ गते गठन भएको हो । तर, सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ को स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरसहित अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँ आदि स्थानहरुमा छलफल अघि बढेको छ, जसमा स्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै कायम गराउने भन्ने बहुमत सांसद छन् । प्रदेशको नामको विषयमा सगरमाथा, कोशी, किरात, लिम्बुवानलगायत बढी चर्चामा आएका छन् ।
चुक्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले यसअघि पटक–पटक साउन महिनाभित्रै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने बताएका थिए । तर, असोजको पहिलो हप्ता बितिसक्दासम्म यो विषयले प्रदेश सभा बैठकमै प्रवेश पाउन नसकेपछि यस विषयमा प्रदेश सरकार चुकेको छ ।
नाम र स्थायी राजधानीको टुङो लगाउन कुरा विलम्भ भईरहेको छ ।तर प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन गृहकार्य भइरहेको बताउछन् ।
आगामी असोज १५ भित्रै टुंग्याउने तयारीका साथ प्रदेश सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । पछिल्ला समय मुख्यमन्त्री शेरधन राई र अन्य मन्त्रीहरुको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्ने क्रम बाक्लिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा गठनपछि केन्द्र नेताहरु केन्द्र धाउने क्रम झनै बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनेजस्तो मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले नाम र स्थायी राजधानीको टुङो लाउने विषयमा विलम्भ गरेको भन्दै तत्काल प्रदेशको नाम र राजधानी विषय सदनमा प्रवेश गराउनु पर्ने बताउछन् ।
सत्तापक्ष नै विभाजित
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरु विभाजित छन् ।
खासगरी पूर्वएमाले नेताहरु भने प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानबाट नभई भौगोलिक पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।तर पूर्वमाओवादी नेताहरु जातीय पहिचानकै आधारमा प्रदेश १ को नाम राख्न चाहन्छन् ।
विभिन्न नाम र क्षेत्र बहसमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर १ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकने विषय प्रदेश सभाले गर्ने हुदा यो विषयलाई तत्काल सरकारले सभा बैठकमा प्रदेश गराउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका सांसदहरुले माग समेत गदै आएका छन् ।
तरपनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म यो विषयमा खासै चासो लिएको देखिन्न ।
