प्रदेश १ सरकार समक्ष समायोजनमा परेका कर्मचारीले राखे १३ बुँदे माग

१६ श्रावण २०७६

१५ साउन, विराटनगर ।
प्रदेश १ का विभिन्न कार्यालयहरुमा काम गर्दे आएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले १३ बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समायोजन भएर आएका कर्मचारीले करिब ५ महिनादेखि प्रदेशको सेवामा कार्यरत रहेको जनाउँदै कर्मचारीहरुको व्यवसायिक, दक्ष, सीपयुक्त, उत्प्रेरित, उच्च मनोबल आवश्यक रहेको भन्दै आफ्ना माग प्रदेश सरकार समक्ष राखेका हुन् । समायोजन ऐन, २०७५ को दफा(७)को उपदफा ४ बमोजिम तह मिलान र ग्रेड (तलव वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिएको कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक र सुविधाको निर्धारण समायोजित तहमा पूर्व निधारित तहगत स्केल बमोजिम समायोजन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी कायम गर्नुपर्ने, संघीय सेवाका कर्मचारीले उक्त सुविधा नपाउने हुँदा निर्णय गर्नमा ढिलाइ भएकोले कर्मचारी मर्कामा परेको जनाइएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (१) ले स्पष्ट रुपमा कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागिमात्र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने र उक्त ऐनको दफा ११(३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सधैका लागि उक्त पदहरु संघीय निजामती सेवाको पद मान्ने व्यवस्था गर्न खोजिएकोले प्रदेश सरकारले ती पदहरु प्रदेश निजामती सेवाको पद कायम गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न, हालको प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु मुख्य सचिवमात्र नभएर नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको प्रदेश मन्त्रालयको सचिव समेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै वृत्ति विकासको लागि अझ उच्च मनोवलका साथ सेवा दिने हैन उच्च पदमा पुग्नको लागि किताव घोकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनामा काम गरेका अनुभवी प्रतिभाहरुलाई उच्चप्रशासनिक नेतृत्व (नीति निर्माण तह) मा पुगि राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्षम बनाउन संघीय सेवाको नीति निर्माण तहमा निश्चित प्रतिशत पद स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको लागि सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारीको तर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई नै प्रदेश सेवा प्रति बढी अपनत्व र प्रदेशको संमृद्धिमा आफ्नो गौरव महशुस गर्ने भएकोले संघीय सेवा रोजेर काजमा बसेका कर्मचारीलाई आफ्नो दरवन्दीमा पदस्थापन गर्न र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन भनिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माग पूरा गर्न सकारात्मक आश्वासन दिएको कर्मचारी लेखहरि भट्टराईले जानकारी दिए ।

Facebook Comments

विज्ञापन बक्स