बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको बहस: आवश्यकता कि बाध्यता ?

0SHARES

१३ कार्तिक २०७७ नेपाल टाईम्स

काठमाडौँ : बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् । सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् ।

आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष पनि पु¥याएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सरदर दैनिक नौवटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा सातवटा करणी र दुई करणी उद्योगसँग सम्बन्धित छन् ।

पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यावहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् तर केही विधायक मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ ।

नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका कतिपय अभिसन्धिले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्दैन । जसको विकल्पमा मुलुकी फौजदारी संहितामा आजीवन काराबासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले तोकेको जन्मकैदको सजायलाई संहिताले बढाएको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा कैद छुट बन्देज गरिएको छ ।

मृत्युदण्डको औचित्य कति ?
बलात्कारका घटनाका सजाय पुनरवलोकन हुनुपर्ने अभियानमा सक्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद डा। विन्दा पाण्डेले हरेक विकल्प बहसमै रहेकाले कुनै निष्कर्ष नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मृत्युदण्डको विषयको प्रक्रिया निकै लामो रहेकाले यस विषयमा व्यापक विमर्शकै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्ड जनस्तरबाट उठेको विषय हो । जनता र कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई पनि यस विषयमा हामीले बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा जाने बाटो के हुन्छन् भन्ने पनि बुझाउनु पर्छ । संसद्ले कानुन बनाउनुप¥यो । यूएनमा रिजर्भेसनको कुरा छ । धेरै देशमा नपुंसक बनाउने प्रसङ्ग पनि चलेको छ । यसमा पनि बहस गरौँ । बलात्कार कसुरका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ लगायतका विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । घटना मिलापत्र गराउने लगायतका कसुरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याउन पनि सकिन्छ । यी सबै विकल्पमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।”

कानुन पुनरवलोकन लगायतका विषयमा भने संसद्का विषयगत समिति नै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने तर्क पाण्डेको छ । यस विषयमा विषयगत समिति सभापतिसँग परामर्श पनि भइसकेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी सजायका लागि अहिलेका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुने बताउनुहुन्छ । बिडारीले अहिलेका कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिए कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सजाय दिने व्यवस्था नै सुधारात्मक सिद्धान्तमा आएको हो । काराबासमा बसेर प्रायश्चित गरोस् भनेको हद्दो । अहिले जेलमा पनि मानव अधिकारको कुरा उठाइन्छ र हुनुपर्छ । यस्ता व्यवस्थासमेत हामीले गरिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ अधिकांश सरकारवादी मुद्दा सरकारले हार्छ । न्यायालय खराब भएर हो रु अनुसन्धान खराब भएर हो कि रु स्रोत–साधन नभएर हो कि रु जे भए पनि अनुसन्धान फितलो भयो । यसमा पनि हुनुपर्छ । यी दृष्टिकोणसमेत छ । हाम्रो मानसिकताका कारण पनि प्रश्न उठेका छन् । धेरै अवस्थामा निर्दोष मानिस फाँसीमा लड्किन सक्छ । अहिलेका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् ।”

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल मृत्युदण्डको बहस औचित्यहीन रहेको बताउनुहुन्छ । पोखरेलले मृत्युदण्ड मानव अधिकार र सभ्य समाजविपरीत हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्डको अवस्था हैन यसले अहिलेको अवस्थालाई समाधान पनि गर्दैन । अहिलेकै संरचनामा बालिका, सामूहिक बलात्कार, वृद्धा वा अशक्तका लागि आजीवन काराबाससम्मको व्यवस्था सोच्न सकिन्छ । यो पनि विधायिकाले सोच्ने विषय हो । यदि मृत्युदण्डको कानुन बनाए हामी असभ्य मुलुक हुन्छौँ । यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि गलत हुन्छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

विज्ञापन बक्स