मानहानीको मुद्दा चलाउने सरकार पक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी

283SHARES

२३ जेठ, काठमाडौँ । संसद विघटनको रिट सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका कानुन व्यवसायीले इजलासमै प्रश्न उठाएको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नभए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तरप्रधानन्यायाधीशले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् तपाईहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।

‘इजलास प्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तब्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन् । यो निवेर्दन र्फिता लानुस अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु । राणाले सोधे दर्ता गर्ने कि परिणामा भाग्ने ?’ उनले सोधे ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलास अर्को गठन गरिएकामा प्रश्न उठाए ।
‘१८ गतेको आदेश हो कि के हो ? यो गम्भीर प्रश्न छ । यो आदेशमा प्रधान्यायाधीशको हस्ताक्षर छैन । दुई जना, दुई जनाले फरक फरक हस्ताक्षर गर्नुभो । यो के हो, कसरी रहन्छ अदालतमा ? अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो विपक्षले उठाएपछि हुने ? अरुले कारबाही भोग्नुपर्ने ? जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ?

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजनविरुद्धको पुनरावलोकन निवेद अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए । नयाँ इजलासमा भने सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरुले अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै आदेश जारी गरेकाले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

छुटाउनुभयो कि?

सम्पूर्ण