विद्युतीय सवारीमा सरकारको उपेक्षा

९ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रबद्र्धन गर्ने घोषणा गरेपनि ठोस नीति भने निर्माण गर्न सकेको छैन ।

विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहनका लागि सरकारले कुनै नीति तयार नगर्दा हाल संचालन भइरहेका विद्युतीय सवारी पनि बिस्थापित हुने अबस्थामा पुगेका छन् । पेट्रोलियम पर्दाथको परनिर्भरतामा रहेको नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्ने भन्ने चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो । अझ २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त सरकार बाटै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरि नेपालमा धेरै भन्दा धेरै सवारी संचालनमा ल्याउने घोषणा भयो । सरकारको तत्कालीन समयको तदारुकताले विद्युतीय सवारी संचालनको संभावना बढेर गएको देखियो । तर सरकारको यो घोषणा गतिहीन देखिन थालेको छ । सरकारले घोषणा गरेपनि आवश्यक निति निर्माण नहँुदा विद्युतीय सवारी प्रतिको मोह घट्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन समेत सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । २०७४ मा देशका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको विद्युुत प्राधिकरणले लामो समयपछि बल्ल पहल थालेको छ । नेपाल विद्युतय प्राधिकरणका प्रवतmा मदन तिमल्सिनाका अनुसार देशभरी पूर्व मेची देखि महाकाली सम्मै विशेष गरी महेन्द्रनगर र पश्चिम राजमार्ग पोखरा, सुर्खेत ,विराटनगर ,काठमाडौ उपत्यकमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सुरु गरेको बताए । यसको लागत ३५ देखि ४० करोडको हाराहारीमा हुने उनले बताए । विद्युुत प्रधिकरणका अनुसार विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न बनाउने भनेको ५० चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्न चीनको जीयाङसु वाङदाङ न्यून इनर्जी टेक्नोलोजी कम्पनीलाई छनोट गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेशन बनाउने ठेक्का दिन छनोट गरेको हो । सुन्दर यातायात प्रालीका सचांलक भेष बहादुर थापाका अनुसार नेपालमा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब बराबरको इन्धन आयात हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्ने र वातावरण प्रदुषण न्युन हुनै भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन संचालनको घोषणा गरेपनि अहिले संचालन भइरहेका सवारी पनि बन्द हुने अबस्थामा छन । नेपालमा हाल निजि क्षेत्रका ६ वटा ठूला र ११ वटा साना विद्युतीय सवारी संचालनमा छन । ठूला ६ मध्ये ४ वटा मात्रै संचालनमा छन भने २ वटा सवारी बन्द भईसकेका छन्् । थापाका अनुसार अहिले यूरोपियन यूनियन, चीन जस्ता थुप्रै मुलुकले मात्र होइन, छिमेकी भारतले पनि डिजल र पेट्रोलका सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन् । तर नेपालमा भने यसको कार्यान्वयन कछुवा गतिमा छ । सरकारले ल्याएको अवधारणा सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाईले अबका केहि समयमा भएका विद्युतीय सवारी पनि बन्द हुने अबस्थामा नपुग्लान् भन्न सकिन्न ।

छुटाउनुभयो कि?

सम्पूर्ण