नेपाल टाईम्स 
२४ कात्तिक, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समितिले सोमबार परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट धारणा राखेका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नाममा एकरुपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली भएको र, सरकारले नामबारे मात्र निर्णय गरेको उनको स्पष्टीकरण थियो ।
तर समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हाे।समिति बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन्छ । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइन्छ ।’
