नेपाल टाईम्स 
२४ माघ, काठमाडौं । संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा थप प्रष्टता खोज्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहत हुने र शिक्षा, मौलिक हक अन्र्तगत हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या हुने गरेकोले प्रष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।
शुक्रबार काठाडौंमा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसुची ८ ले गरेको व्यवस्था प्रति प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने संविधानको व्यवस्था प्रति विमती जनाएका छन् ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले ज्ञारेन्टी गरेका यि विषय कार्यान्वयनमा गर्न नसक्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षामा देखिएका समस्याका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग बसेर नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सांसद उमेश श्रेष्ठले राज्यले तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै पव्लिक प्राईभेट सहकार्यको विकल्प नभएकोले यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
