सरकार पैसा लिन्छ लाइसेन्स दिदैन, लाखौं नेपाली नागरिकको सूचना विदेशी कम्पनीलाई

0SHARES

२४ माघ २०७५ नेपाल टाईम्स

काठमाडौं,माघ २४

सरकारले विसं २०७२ मंसिरबाट शुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न फलामको चिउरा सरह भैरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड वितरण सहज बनाउन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकाल तयारी नै नगरी देशैभरी वितरण स्मार्ट लाइसेन्स गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । कमजोर जनशक्ति र भद्रगोल यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नै वितरण गर्न नसक्नुबाट गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ ।

एउटा सिस्टममा आएको लाइसेन्स छपाइ गरेर दिन नसक्दा सेवाग्राही दैनिक हैरानी खेपिरहका छन् । विभाग कार्यालयमा पुग्दा समस्या देखाउनेहरुको हुल देख्न सकिन्छ । विभागले लाइसेन्स छपाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । कार्यालयमा गए आएको छैन भन्छन्– एक सेवाग्राहीले भने–कार्यलयले पत्र काटेपनि पत्रको व्यहोरा नमिलेको भन्दै अर्को पत्र लिएर आउन भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । उनी भन्छ्न्- एउटा लाइसेन्स लिन सारा कामधाम छोडेर कति दिन धाउने ?

यसो त सरकारले जनताको नगद लिएर उधारो व्यापार गरिरहेको छ । विभागका अनुसार हाल ४–५ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । एउटा सेवाग्राहीले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको केहि दिनमै राजश्व बुझाउँछ, तर विभागले लाइसेन्स दिन वषौँ लगाउने गरेको छ ।

अहिले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन सरकारले १५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तै जिपको २ हजार उठाउदै आएको छ । यदी पहिले नै मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनिसकेको छ भने जिपको लाइसेन्स बनाउन ५ सय रुपैयाँ थप्ने पर्नेछ । यस हिसाबले साढे ४ लाख सेवाग्राहीबाट ६३ करोड भन्दा बढी राजस्व असुल गरिसकेको छ, तर कार्ड वितरण गर्न सेकेको छैन ।

लाइसेन्स छिटो वितरण गर्ने भन्दै गत भदौ ३ गते सरकारले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई जिम्मा लगायो । ४५ दिनमै ६ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न जिम्मा दिएको कम्पनीले थपिएको समय समेतमा गरी साढे ३ लाख लाइसेन्स छपाइ गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

अहिले विभागले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको बताउँदै आएको छ । अब प्रदेशले नै लाइसेन्स छपाई गरेर वितरण गर्न सक्ने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । अहिले विभागमा रहेका ९ वटा साना मेसिनहरुले विभागका कर्मचारीसँग चिनजान रहेका र माननीयको सिफरिस ल्याउनेको मात्रै कार्ड प्रिन्ट भैरहेको छ ।

स्मार्ट कार्डको छैन गुणस्तर
विभागले ल्याएको स्मार्ट कार्ड सबैभन्दा कम गुणस्तरको रहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मिसिनले रिड गर्ने बित्तिकै सजिलै विवरण देखिने हुनुपर्छ, तर विभागले ल्याएको यो प्रविधि कार्ड घोट्नु पर्ने किसिमको रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागले सबैभन्दा कम गुणस्तरको कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । जुन कार्डमा मानिसको फोटो नै स्पष्ट देखिदैन । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने–विभागमा सेटिङ मिलाउने एक दुई जना कर्मचारी छन्ज, सले सबै काम गर्छन् । इन्टरनेट कम गतिमा चलाउनेदेखि लिएर वितरण प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउनेसम्म ।

लाखौं नेपालीको जानकारी भारतीय कम्पनीलाई
विभागले स्मार्ट कार्ड ल्याउने जिम्मा भारतमा कालो सूचिमा परेको कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी कम्पनीलाई दिएको छ । सामान्यतय एउटा लाइसेन्समा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणहरु रहेका हुन्छन् । यस्तो विवरण विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयरमा रहँदा यसले सुरक्षा चुनौती बढाउने नेपाली सेनाको पूर्व प्रमुख सेनानी जयन्द्रवीरसिंह बस्नेत बताउँछन् । यस्ता सफ्टवेयर सरकारकै अधिनमा हुनुपर्ने बस्नेतको भनाई रहेको छ ।(विकास न्युजबाट)

विज्ञापन बक्स