सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार हो : नेपाल पक्ष

479SHARES

२३ जेठ, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउनेतर्फको निर्लज्ज पाइला भएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गरेको नेपाल पक्षको भनाई छ ।

‘एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ ।

आफैँ निर्वाचनको घोषणा गर्दै कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नैभत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो,’ आफूपक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

यस्तै, नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार नभएको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाल पक्षसहित विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । जुन अहिले सुनुवाईको क्रममा रहेको छ ।

आफूहरुको माग पूरा गर्ने विश्वसनीय आधार नभए वार्ताका नाममा अल्झिनु नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यो यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ ।

छुटाउनुभयो कि?

सम्पूर्ण