नेपाल टाईम्स 
४ कात्तिक, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताको चाहना र माग अनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । सरकारले कोरोना निःशुल्क परीक्षणको मापदण्ड हटाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्रीले नागरिक र निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार परीक्षण तथा उपचार भइरहेको बताएका हुन्।
सरकारले हालै मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनपछि सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको बताए ।
उनले अघि भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि शःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन् ।’
संक्रमितका परिवारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने घोषणा गरेमा सरकारले उपचार गर्ने मन्त्री ढकालले बताए ।
मन्त्री ढकालको सम्बोधन :
आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरू, हामी कोभिड-१९ महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रीरहेका छ। दशै, तिहार, नेपाल सम्बत, छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई, आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनु पर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ।सबै आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूमा सु-स्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो महामारी बिरुद्दको लडाईंमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, बिरामीहरुप्रति शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु, यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबै प्रति भावपूर्ण श्रद्दाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।
यो महामारी विरूद्धको लडाइमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा जनताबाट प्राप्त साथ सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र पटक-पटक साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरके प्रयोग गर्नु पर्ने भएकाले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ।मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट संचालित अस्पतालहरूलाई कोभिड-१९को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ।
देशभरी भेन्टिलेटर सहितको २६ सय आई.सी.यु. तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४ सयको निर्माण भइरहेको छ।अक्सिजन र मनिटर सहितको ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडी बढाइएको छ। यसले कोभिड-१९का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ।
अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको र स्थानीय तहहरूमा कार्य शुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिने छन्। त्यसैगरी, जिल्ला स्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नती गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अंचल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार ३५ बेड र प्रदेश स्थित ७ संघीय अस्पतालहरूलाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नती गर्दा १ हजार गरी कुल जम्मा बेड सङ्ख्या ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ।यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ।
महामारीको शुरूवाती दिनदेखि नै कोभिड-१९को परिक्षण तथा उपचार निःशूल्क गरिदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परिक्षण तथा उपचार भईरहेको छ। हालसम्म देशभरीका ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाहरुबाट १३ लाख ९ सय १८ परिक्षण भएको मध्येमा २ लाख ३१ हजार ४ सय पाँच व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परिक्षण गराएको देखिन्छ।कोभिडका लागि ७० वटा अस्पतालहरु तोकिएकोमा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन्। बाँकी रहेका देश भरीका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरुबाट समेत स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७।६।१९ गते कोभिड १९ को परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ।
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकोले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-१९ को परिक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच बृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-१९ का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांग, ७० बर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पुर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाई कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिश गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकार नागरिकको संबैधानिक हक र सम्मानीत अदालतको फैसला प्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका व्यवस्थाको अधिनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिदै आएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन। आफ्नै खर्चबाट परिक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्कसेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०२।१२ को निर्णय अनुसार कोभिड-१९को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल, २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
जनताको रीति रिवाज, संस्कार र परम्परा अनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिइ शव व्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यविधिमा यो व्यवस्था समावेश गरिएको छ। शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।
नेपाल सरकार जनताको साथमै रहेको छ। यो महामारी विरूध्दको लडाइमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरूरी छ। सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संचारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनामा संचार क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।
धन्यवाद। नमस्कार।
