नेपाल टाईम्स 
काठमाडौं : सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। विभागीय मन्त्रालयले भने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हो। कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो। त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।, यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
