काठमाडौँ, २४ वैशाख ः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाउन गरेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अन्य क्षेत्रमा समेत पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि जकडिएको एकाधिकार अन्त्य गरेर जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिन गरेको प्रयास सराहनीय रहेको भन्दै सो क्षेत्रमा रहेको लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद रामनारायण बिँडारीले यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार कायम हुन नहुने, एकाधिकारको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाउनेको छानविन गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरेको छ । यातायात समितिका नाममा अर्बौं रकम उठेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सो रकम राज्यको नाममा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ उचित कदम चालिनु पर्छ ।”
सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न माग
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद हरिराम चौधरीले कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमणलगायत विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्पष्टसँग कुरा राख्न आग्रह गरे ।
“भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गरियोस्”, उनले भने।
यस्तै सांसद इन्दु कडरियाले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । उनले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अनिता देवकोटाले पुनर्र्वास क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपालीलाई दुःख दिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिन् ।
सांसदहरु रामप्रित पासवान, खेमराज नेपाली, शिवबहादुर विकलगायतले लामो समयदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जातीय छुवाछूत जारी रहेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि कानूनी कारवाही गर्न माग गरे । उनीहरुले संविधानमा नै जातीय भेदभावविरुद्ध प्रष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै सांसद बृजेशचन्द्र लालले बाढीपीडितले विगतमा उचित क्षतिपूर्ति नपाएकाले वर्षा लाग्नुअगावै सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद कालीबहादुर मल्लले हालै मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, असिनापानी र आगलागीका कारण बालीनाली र धनजनको क्षति भएको भन्दै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरे।
रासस
