२७ असार, काठमाण्डौ ।
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेस गरेका छन्। अधिवक्ता वर्षाकुमार झाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मंगलबार अदालतले उनलाई वारेस राख्न अस्वीकार गरेको छ। मेयर बालेनले २०८० असार ७ गते हिन्दी फिल्मसम्बन्धी विवादमा अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति प्रकट गरी अदालतको अवहेलना गरेकोले हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ भनी झाले रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। बालेनले लिखित जवाफमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिले कुनै पनि अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध नपुगेको दाबी गरिएको छ।
‘विपक्षी निवेदकले मेरो विचार अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च, उच्च वा जिल्ला अदालतमध्ये कुन चाहिँ अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्यो वा कुन चाहिँ आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भयो भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ यकिन खुलाएको देखिएन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदकले औचित्ययुक्त व्यहोरा आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन।
तसर्थ, विपक्षी निवेदकको अपुष्ट एवं औचित्यहीन निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ।’ उनले आफूलाई अवहेलनाबाट सफाइ दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेत्रबन्धु पौड्यालसमेत विरुद्ध डा गोविन्द केसी समेत भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट ब्याख्या गरेको भन्दै आफू विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा अदालतको आदेश, फैसला तथा न्याय सम्पादनको कार्यप्रति मेरो पूर्णसम्मान छ,’ बालेनले भनेका छन्, ‘यद्यपि, राजनीतिक दृष्टिकोणसहित व्यापक अर्थ वा सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारलाई अप्रमाणित रुपमा अदालतको अवहेलनाको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ।’विपक्षी निवेदकले आरोपित गरेजस्तो न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) को कुनै पनि अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिखित जवाफमा गरिएको छ।
विपक्षी निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा आधार लिएको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै आफ्नो हकमा पुष्टि नहुने दाबी उनले गरेका छन्।
‘न्यायालयबाट हुने स्वच्छ सुनुवाइमा तत्काल र स्पष्ट रुपमा खतरा पुगेको अवस्था छैन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गरिनु हुँदैन भन्ने अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको न्यायप्रणालीले पनि अबलम्वन गर्दै आएको भन्दै उनले लिखित जवाफमा बोलेको र लेखेको कुरा साँचो भएको दाबी गरेका छन् ।
