१५ मंसिर, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तशुल्क छपाइको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि टेन्डर कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेकाे रिटमा सर्वोच्चले २०७६ फागुन २९ गते स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन आदेश गरेको थियो । स्वदेशी कम्पनीलाई सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरेर भए पनि योग्यता प्रदर्शनको अवसर दिन अदालतले आदेश गरेको थियो ।
अन्तशुल्क छपाइसम्बन्धी सर्वोच्चको यो दोस्रो आदेश हो । यसअघि पनि अदालतले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रबन्ध गर्न आदेश गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनीले मात्र छपाइमा भाग लिन पाउने गरी सूचना प्रकाशन गरेपछि मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनका तर्फबाट घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि पनि घिमिरेकै रिटमा सर्वोच्चले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश केसीको इजलासले यसअघिको आदेशमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन नभएको पनि अल्पकालीन आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रको सूचना यस अदालतको २०७६÷११÷२८ को आदेशमा भएको निर्देशनका बुँदाहरू अनुकूल नदेखिँदा अर्को आदेश नभएसम्म विपक्षीद्वारा प्रकाशित टेन्डर÷बोलपत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाइ अन्तशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्ने गरी विपक्षीहरूका नाउँमा यो अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’