५ मंसिर, काठमाण्डौ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक प्रभावशाली आयोगले मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच भएको चार दिने सैन्य संघर्षबारे अमेरिकाले गरेको खुलासाले दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
‘युएस–चाइना इकोनोमिक एन्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसन’ (युएससीसी) ले जारी गरेको करिब ८०० पृष्ठ लामो उक्त रिपोर्टमा सन् २०२५ को मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच भएको चार दिने सैन्य संघर्षबारे गम्भीर दाबीहरू बाहिर ल्याएको छ।
उक्त रिपोर्टका अनुसार ‘अपरेशन सिन्दूर’ नाम दिएर भारतले सुरु गरेको छोटो लडाइँमा पाकिस्तानले ठूलो सैन्य सफलता हासिल गरेको उल्लेख छ। यो रिपोर्टले काश्मिरको पहलगाममा भएको आक्रमणलाई ‘आतंकवादी हमला’ नभई ‘विद्रोही आक्रमण’ को संज्ञा दिएको छ, जसले भारतको कूटनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ।
उक्त अमेरिकी रिपोर्टमा फ्रान्सेली लडाकु विमान ‘राफेल’को क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानले लडाइँका क्रममा भारतका कम्तीमा ६ वटा लडाकु विमान खसालेको दाबी गरेको छ, जसमा अत्याधुनिक मानिने राफेल जेटहरू पनि समावेश छन्।
यद्यपि, अमेरिकी आयोगको स्वतन्त्र विश्लेषणले भने ६ वटा नभई वास्तविक रूपमा तीन वटा मात्र भारतीय विमान खसालिएको पुष्टि गरेको छ। संख्या जे भए पनि यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय हतियार बजारमा राफेलको छविमा गम्भीर धक्का पुगेको विश्लेषण रिपोर्टमा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, चीनले भारत–पाकिस्तानको यस युद्धलाई आफ्ना आधुनिक हतियारहरूको प्रत्यक्ष परीक्षण थलो (लाइभ वार टेस्ट) को रूपमा प्रयोग गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। लडाइँलगत्तै विश्वभर रहेका चिनियाँ दूतावासहरूले आफ्ना हतियारको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
उनीहरूले पाकिस्तानी वायु सेनाले चिनियाँ हतियारकै मद्दतले भारतीय विमान खसाल्न सफल भएको प्रचार गरेका थिए। यसको व्यापारिक फाइदा पनि चीनले तत्कालै लियो। भारत–पाकिस्तान संघर्षको पाँच महिना नबित्दै चीनले इन्डोनेसियासँग ७५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरका ४२ वटा जे–१० सी (जे–१० सी) फाइटर जेट बेच्ने सम्झौता गर्न सफल भयो।
युद्धका क्रममा पाकिस्तानलाई चीनबाट महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी (इन्टेलिजेन्स) प्राप्त भएको भारतले दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि, पाकिस्तानले यसलाई अस्वीकार गरेको छ भने चीनले यस विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन।
तर, अमेरिकी रिपोर्टले पाकिस्तानले चिनियाँ हतियारको भरपुर प्रयोग गरेर सैन्य लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। लडाइँमा पाकिस्तानले चीनमा निर्मित एचक्यू–९ (एचक्वू–९) एयर डिफेन्स सिस्टम, पीएल–१५ (पीएल–१५) मिसाइल र जे–१० फाइटर जेटहरूको प्रयोग गरेको थियो।
तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ देखि २०२३ को बीचमा पाकिस्तानले आयात गरेको कुल हतियारमध्ये ८२ प्रतिशत हतियार चीनबाट आएको देखिन्छ। यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै भारतमा राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ।
भारतीय कांग्रेसका नेता जयराम रमेशले रिपोर्टप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा विरोध दर्ता गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
रमेशले यसलाई भारतको कूटनीतिक क्षेत्रमा लागेको अर्को ठूलो झट्काको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले प्रतिवेदनले ७ देखि १० मेसम्म भारत र पाकिस्तानबीच भएको लडाइँमा हाम्रो सेनाको जितको दाबीलाई बलियो बनाएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा ’अपरेसन सिन्दुर’ को दौरान पाकिस्तानी सेनाको लडाइँको तरिकाको तारिफ गरिएको छ। डनको रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै शहबाज शरीफले भनेका छन् कि भारतसँगको लडाइँको क्रममा उनीहरूको सेनाले शानदार प्रदर्शन गर्यो।
अमेरिकी आयोगको प्रतिवेदनमा पनि हाम्रो सेनाको तारिफ गरिएको छ। यसको पूरा श्रेय आर्मी चीफ असीम मुनीरलाई जान्छ। यूएस–चीन इकोनमिक एण्ड सेक्युरिटी रिभ्यु कमिसनको प्रतिवेदनमा चार दिने लडाइँमा भारतमाथि पाकिस्तानको अग्रता रहेको दाबी गरिएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पले बारम्बार भारत र पाकिस्तानको यस लडाइँमा हस्तक्षेप गर्ने र युद्धविराम गराएको दाबी गरेका छन्। भारतले भने यसलाई खारेज गर्दै आएको छ। यो विवादास्पद रिपोर्ट तयार पार्ने ‘युएससीसी’ सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर गठन भएको अमेरिकी आयोग हो।
जतिबेला चीन आर्थिक र प्राविधिक रूपमा शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै थियो, अमेरिकामा सुरक्षा चिन्ता बढ्यो। चीनबाट हुने आर्थिक फाइदा र सुरक्षा खतरालाई सँगसँगै बुझ्नुपर्ने अमेरिकी नेताहरूको निष्कर्षपछि चीनको निगरानी गर्न यो आयोग बनाइएको हो।
यसको मुख्य काम चीनका आर्थिक वा प्राविधिक गतिविधिहरू अमेरिकी सुरक्षाका लागि खतरा बनेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउनु हो। यो आयोगले आफैँ कुनै कारबाही गर्दैन, केवल रिपोर्ट तयार पारेर अमेरिकी संसदलाई बुझाउने गर्छ।
आयोगका सिफारिसहरूलाई अन्तिम रिपोर्टमा समावेश गर्न कम्तीमा दुई तिहाई अर्थात् ८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। उता अमेरिकी रिपोर्टमा लगाइएका आरोपहरूको चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ।
चिनियाँ सरकारी मुखपत्र मानिने ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले युएससीसीको रिपोर्ट पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेको छ। पत्रिकाले लेखेको छ कि अमेरिकाले पुनः एकपटक चीनको आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा क्षेत्रको प्रगतिलाई विश्वका लागि खतराको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ।
यो रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेको र यसमा निष्पक्ष विश्लेषणको अभाव रहेको चिनियाँ पक्षको तर्क छ। ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ कि कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, तर अमेरिकाले चीनको हतियार उद्योगको विकासलाई गलत तरिकाले पेश गरिरहेको छ।
सप्लाई चेनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने काम चीनले नभई स्वयं अमेरिकाले गरिरहेको चिनियाँ दाबी छ। चिप टेक्नोलोजीमा रोक, सैन्य उपकरणमा प्रतिबन्ध र कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर अमेरिकाले नै विश्व बजारलाई अस्थिर बनाएको चीनको आरोप छ।
चीनले आफ्नो दुर्लभ खनिज नीति सप्लाई चेनलाई स्थिर राख्न बनाएको दाबी गर्दै अमेरिकाले आफ्नो गुम्दै गएको विश्वव्यापी प्रभावका कारण तथ्यहीन रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिरहेको टिप्पणी गरेको छ।
अमेरिकाले भारतलाई दुई प्रमुख हतियार बेच्ने सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। यता अमेरिकाको विदेश विभागले भारतलाई ९२.८ मिलियन डलर अर्थात् भारतीय रुपैयाँ ८२३ करोड मूल्यको हतियार बिक्री गर्ने सम्झौता अनुमोदन गरिएको जानकारी दिएको छ।
भारतलाई बेचिने हतियारहरूमा जेभलिन एन्टी–ट्यांक मिसाइल र एक्सक्यालिबर प्रेसिजन आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल छन्। यी यस्ता गोला हुन्, जसले सटिकताका साथ लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छन्।
नौ महिनाअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच वासिङ्टनमा रक्षा क्षेत्रमा सहयोगका विषयमा भेटवार्ता भएको थियो। यस वर्ष अक्टोबरमा भारत र अमेरिकाबीच दश वर्षका लागि रक्षा सहयोग विस्तार गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
भारतले रुसबाहेक अन्य देशबाट हतियार खरिद गरेर हतियार आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ। ट्रम्पले भारतलाई अमेरिकाद्वारा निर्मित थप हतियार खरिद गर्न आग्रह गरेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
