२८ असार, काठमाण्डौ ।
अब बैंकहरुले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन् । आज बसेको बैंकर्स संघको बैठकले यस अघि हुँदै आएको भद्र सहमति अन्त्य गर्दै बैंकहरु आफैले ब्याज निर्धारण गर्ने सक्ने गरि निर्णय गरिएको हो । यस अघि बैंकर्स संघले ब्याज निर्धारण गर्ने गरेकोमा अब भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा भित्र रहेर आफै आवश्यकताका आधारमा ब्याज निर्धारण गर्ने छन् ।
यसो हुँदा बैंकहरुको ब्याज फरक फरक हुन सक्ने छ। यो व्यवस्था साउन १ देखि लागु हुने छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम ब्याजदरको औसतको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज अधिकतम ९.९९ र संस्थागत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज ७.९९ प्रतिशत रहेको छ।
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर तय गर्ने विषयमा एनबीएको बैठकमा उपस्थित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहमति बमोजिम सबै वाणिज्य बैंकले लागू गर्दै आइरहेका थिए । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकहरुले मिलेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिमा बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र ब्याजदर निर्धारणको अधिकार समेत बजारलाई नै छाडिदिनुपर्ने भए पनि बैंकहरुले भद्र सहमतिको नाममा मिलेर कार्टेलिङ गरिरहेको उनको आरोप थियो । अर्थमन्त्रीको उक्त उद्घोषसँगै बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापक तथा केन्द्रीय बैंक माथि नै तीव्र दबाब परेको थियो ।
दबाब बढेपछि बैंकरहरुले बैठकमा ब्याजदर आफूखुसी तय गर्ने सहमति भएको एनबीएका अध्यक्ष सुनील केसीले बताएका छन् । यसैबीच बैंकहरुले २ दिनको अवधिमा राष्ट्र बैंकलाई रिभर्स रिपो मार्फत ४० अर्ब लगानी गरेका छन् ।
बैंकहरुले मंगलबार २.५४ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदरमा २० अर्ब र बुधबार २.३७ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा थप २० अर्ब लगानी गरेका हुन् । मंगलबार राष्ट्र बैंकले २० अर्ब माग गरेपनि बैंकहरुले ५३ अर्बसम्म लगानी गर्न तयार भएका थिए । बुधबार २० अर्ब माग हुँदा बैंकहरु ४० अर्ब लगानी गर्न तयार देखिएका थिए ।
यसले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको र बैंकहरु सस्तो ब्याज मै राष्ट्र बैंकलाई लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ ।तर यसो भईरहंदा दश प्रतिशत ब्याज तिर्छु भन्ने आमसर्वसाधारण तथा उद्योग, व्यवसायीलाई भने बैंकहरु कर्जा दिन अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् ।
सकेसम्म बढी ब्याज आउने ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु जनतालाई बाह् प्रतिशतमा पनि कर्जा नदिएर राष्ट्र बैंकलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन तयार भएका छन् ।
