२९ माघ , काठमाण्डौ ।
बहुचर्चित बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा विवादमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका व्यवसायी अरूणकुमार चौधरीसहित ३ जनालाई थुनामुक्त गराउन आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबार आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालतमा काजमा पठाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आचार्यले माघ २२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासतमा रहेका चौधरीलगायतलाई २ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न वा थुनामुक्त गराउन आदेश दिएका थिए । यस आदेशलाई लिएर न्यायालयको आलोचना भइरहेको छ । सीआईबीले माघ १८ गते चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो ।
६० वर्षीय चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका उनले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण थापा पनि चौधरीसँगै पक्राउ परेर थुनामुक्त भएका थिए ।
थापा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिए । उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ । थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ । यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई ’अपराधी’को संज्ञा दिएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा उनले न्यायाधीश आचार्यले अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छोड्न आदेश दिएको बताए । विष्टले आचार्यलाई भ्रष्टाचारी र अपराधीको आक्षेप लगाए । यस्तै न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । अनैतिक काम गर्नेलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।
अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने भन्दै उनले सरुवाको सट्टा कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । “…मैले आज न्युज सुनेँ– अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे, कारबाहीस्वरूप । मुगु भनेको नेपालमै हो । मुगुमै किन सरुवा गर्नुप¥यो । त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो,” सांसद विष्टले भने, “त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा उसलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्दथ्यो । सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले । त्यसैले यो विडम्बनाको कुरा हो ।”
उनले सरकारले थुप्रै राम्रा काम गर्दागर्दै पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले देश आक्रान्त बनेको बताए । यसअघि आइतबार मात्रै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत चौधरीको प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले यस्तो आदेश इतिहासमा पहिलो पटक सुनेको बताएका थिए ।