२ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरू मध्ये काम गर्न सबै भन्दा अग्र पंत्तीमा देखिएका छन् मन्त्री कुलमान घिसिङ । राजनीतिक कुरामा कम प्रतिक्रिया दिने मन्त्रीको प्राथमिकता पदमा बसेका दिनदेखि नै भौतिक विकास निर्माण परेको छ ।
भत्केका राजमार्गका सडक हुन या बषौं सम्म अलपत्र परेका आयोजना हुन घिसिङ दत्तचित्त भएर त्यसलाई बनाउन लागि पर्दै आएका छन् । सरकारका सबैभन्दा सक्रिय र कार्य दक्ष मन्त्रीका रूपमा देखिएका कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँगै भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय समेत सम्हालेका छन्।
वर्षौँदेखि निर्माण नपुगेका, गुणस्तरहीन र म्यादैपिच्छे बढाइएका ठेक्कामाथि कारबाहीका लागि घिसिङले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। बाढी–पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा समयमै मर्मत गर्न राजमार्गमा नै पुगेर निर्देशन दिन समेत भ्याउँछन् ।
मन्त्रीकै निर्देशनमा सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले पहिलो चरणमै २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमा पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रवारदेखि आइतबारसम्म ठेक्का तोड्ने तयारीसहित सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।
काठमाडौँ सडक डिभिजनले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच–पाँच, पाल्पाले चार, धनकुटा, पोखरा, मध्य पहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक–एक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
विभागका अनुसार सडक क्षेत्रमा मात्रै हाल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। ठेक्का सम्झौताअनुसार पटक–पटक म्याद थपेर पनि काम नगर्ने र ठेक्का उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ।
सूचना अनुसार ठेकेदारले १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न सक्ने संशोधित कार्य तालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्यसम्पादन प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यो अवधिभित्र पनि काममा तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी जफत गर्ने तथा पेस्की रकम ब्याजसहित असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर जनताको ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्र् अब सह्य हुने चेतावनी दिएका छन् । विकासमा ढिलाइ गर्ने जो–कसैमाथि पनि सरकारले कठोर कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
उनको यो ‘एक्सन मोड’ले लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित ठेकेदारहरूमा हल्ला ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा दुवै मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङ अब ठेक्का प्रथाको सुधारलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनाउने तयारीमा छन्।
