२२ असार, काठमाडौँ ।
संसदीय समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक’ बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान सो विधेयकबाट तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
गलत सन्देश दिने गरी आएको सो प्रावधान विधेयकबाट तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले कर्मचारीहरुको संख्या नबढाउन तर सेवा, सुविधाथपगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा भागलिँदै समितिका सदस्यहरुले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई विरामी खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको सो प्रस्ताव युक्ति संगत, तर्क संम्मत र न्यायसम्मत नभएकाले पनि मान्य नहुने स्पष्ट पारिन । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरुलाई अनावश्यक सेवा, सुविधादिने कामनगर्न सरकारलाई सचेत गराइन । उनले कर्मचारीहरुलाई तालिम लगायतका व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउनुपर्ने तर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुलाई पनि उपचार खर्च दिने काम भने गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टिकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधानतत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे । उनले कर्मचारीहरुको संख्या कटौति गर्न र उनीहरुलाई सेवा, सुविधा थप गरेर सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपनि सरकारलाई सचेत गराए ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई पनि उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ ।
