१३ मंसिर, काठमाण्डौ ।
केही दिनअघि प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसंग भेट गरेका छन् । दुईबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा एक घण्टा भेटवार्ता भएको हो ।
विभिन्न माग राख्दै आएका प्रसाईँ पाँच दिन अगाडि प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए । गत सोमबार मध्यराति प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उनी रिहा भएका थिए । शुक्रबार भने साँझ साढे ५ बजे प्रसाईंसहितको समूहसँग गृहमन्त्री अर्यालले वार्ता गरेका हुन् । उनी रिहा भएपछि पहिलोपटक गृहमन्त्री अर्यालसँग भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा मन्त्रीले प्रसाइँलाई कुनै पनि प्रदर्शन गर्नुपरेमा सरकारसँग सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भनेका थिए । हिंसाको बाटो सह्य नहुने र अहिंसात्मक बाटोमा लाग्न गृहमन्त्रीले प्रसाइँलाई अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस्तै गृहमन्त्री अर्यालले प्रसाईंको समूहलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न समेत अनुरोध गरेका थिए । प्रसाईंको नेतृत्वमा कम्तिमा ५ जना सदस्यहरू बैठकमा सहभागी थिए । एक घन्टा भएको वार्तामा दुर्गा प्रसाईंले पनि आफूहरू राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सहमति नै जनाएका थिए ।
‘तपाईंहरूका मागहरू राजनीतिक रूपमा ल्याउनुस् भनेर गृहमन्त्रीको अनुरोधपछि दुर्गा प्रसाईंजीले पनि आफूहरू राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न तयार नै रहेको बताउनुभएको थियो।सरकारले दमन गर्न भएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ उनीसंगै वार्तामा गएका एक सहभागीले भने।
यही सन्दर्भमा प्रसाईं पक्राउ परेको विषयमा गृहमन्त्री अर्यालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा बोल्न पाइने सीमाबारे गाइडलाइन तयार पारेको बताएका थिए । यसैबीच प्रसाईंले सरकारसँग औपचारिक वार्ताको मिति तय भएको पनि जानकारी दिएका छन् ।
आज भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रसाईंले शुक्रबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग भएको संवादपछि आगामी मंसिर २२ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वार्ता गर्ने मिति तय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरे । प्रसाईँले भने, ’गृहमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि मेरा मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश आएको छ । मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकाले उपचार र विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ।’
आफूले उठाएका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभई देश, जनता र सर्वहारा वर्गको भएको भन्दै प्रसाईंले यी माग पूरा नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको टेबलसम्म आफ्ना माग पुग्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।
प्रसाईंले सरकारसमक्ष मुख्यतया आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषय समेटेर आफ्ना माग अघि सारेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख मागहरूमा :
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर–घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने।
७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने)।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने। साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने।
प्रसाईंले यदि आफूहरुको माग पूरा नभए देशमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ’यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ। माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन।’
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा ब्ल्याकलिस्टमा नपरेको र आफ्नो ६० बिघा जग्गा तथा सम्पत्ति भएको बताउँदै गरिब र निमुखा जनताका लागि सडकमा आएको जिकिर गरे ।
यता प्रसाईंसँग शुक्रबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको र छिट्टै अर्को चरणको वार्ता गर्ने समझदारी बनेको गृहमन्त्री अर्यालले बताएका थिए । ’उहाँहरुले पनि आफूहरु वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ’छिट्टै अर्को चरणको वार्ता हुन्छ ।’ ’उहाँको मागपत्र लियौ । छलफलमा अब प्रधानमन्त्रीसहित बस्ने सहमति भएको छ । उहाँहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा राख्न अनुरोध गरेँ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
दुई पक्षीय वार्ता शुक्रबार साँझ साढे ५ बजेदेखि पौने ७ सम्म चलेको थियो । गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रसाईंको समूहसँग सरकारले यसअघि दुई पटक वार्ता गरिसकेको छ ।
रहेका प्रसाईंले ७ मंसिरदेखि देशभर बन्द आह्वान गर्दै पत्राचार गरेका थिए । तर ६ मंसिरको राति अभियान र सरकारबीच बालुवाटारमा सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो ।
प्रहरीले गत मंसिर १ गते प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । आन्दोलन घोषणा गरेर भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनको हर्कतले हिंसा भड्किन सक्ने विश्लेषणपछि प्रहरीले प्रसाईंलाई भक्तपुरको ठिमीस्थित निवासबाट मध्यरातमा पक्राउ गरेको थियो ।
