काठमाडौं : कोही कसैले आवास सुविधाका लागि झुटा विवरण दिएमा दुई वर्ष जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ । आवासको दुरुपयोग गर्ने तथा झुटा विवरण संकलन गर्नेसमेत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ । आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइए पनि सजाय हुने भएको छ ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा झुटा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा दुरुपयोग गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय तोकिएको छ । आवासको सुविधा दुरुपयोग गरेमा एक वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।,यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
