४ असोज , एजेन्सी ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी भूभागबाट हट्नुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट पारित भएको छ । एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको हो ।
प्यालेस्टाइनले गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा रुस, चीन, फ्रान्स, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स सहित १२४ देश उभिएका थिए । अमेरिकासहित १४ देशले विपक्षमा मतदान गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्यहरुमध्ये विपक्षमा उभिएको अमेरिकामात्र हो ।
यो प्रस्तावमा भने नेपाल तटस्थ बसेको थियो । नेपालसहित भारत, बेलायतसहित ४३ देश भने कसैको पनि पक्ष–विपक्षमा नलागी तटस्थ बसेका थिए । नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशलाई मान्यता दिएको छ ।
नेपालले यी दुवै देशको समस्या समाधानमा जोड दिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । यहुदी देश इजरायललाई मान्यता दिने नेपाल एसियाकै पहिलो देश थियो ।
नेपाली विद्यार्थीहरु कृषि विषय पढ्दै कमाउँदै गर्नका लागि इजरायल जाने गरेका छन् । यसै क्रममा गत ७ अक्टुबरमा प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायलमा प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरुले आक्रमण गर्दा १० नेपालीसहित १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपालका विपिन जोशी अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । उक्त आक्रमणको बदला लिन भन्दै इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा आक्रमण गर्दा ४ हजार १ सय भन्दा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको हमासबाट सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मारिनेमा महिला र बालबालिकाहरुको संख्या धेरै छ । लाखौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको उपस्थिति अवैधानिक भएको भन्दै त्यहाँबाट हट्न भनेको थियो ।
यसैगरी नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)मा इजरायलका प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नेतन्याहु र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा परेको छ ।
इजरायलको हमला जारी रहेकाले प्यालेस्टिनी भूमिमा राहत सामग्री, खाद्यान्न, औषधि, पानी र इन्धन आपूर्तिमा भयानक संकट पैदा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तोमा राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् ।
तर ती प्रस्तावमा १ सय ९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ । गएको जुलाईमा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसलेम र गाजा नियन्त्रणमा लिएको बताएपछि प्रस्ताव पेश भएको हो ।
