२५ मंसिर , काठमाण्डौ ।
उज्यालो नेपालको नायकका रुपमा सर्वाधिक चर्चा बटुल्न सफल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङमाथि यति बेला भने राजनीतिक आरोपहरूको वर्षा भइरहेको छ । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएकोमा उनको निकै प्रशंसा हुने गरेको छ ।
अझ पछिल्लो समय नागरिक सरकारको मन्त्री बने देखि त उनको कार्य क्षमताको पनि उत्तिकै वाहवाही हुने गरेको छ । जताततै सबैको माया पाईरहेका कुलमान पछिल्लो समय भने आँखाको तारो बनेका छन् ।
आफु मन्त्री बने लगतै उनले विभिन्न निर्णयहरु लिए र त्यसलाई कार्यान्व्यन पनि गर्दै आएका छन् । उनले गरेका निर्णयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा, निर्माण प्रगति नभएका विभिन्न सडकखण्डको ठेक्का तोड्नेलगायतका रहेका छन् ।
साथै पछिल्लो समय उनी आफ्नै राजनितिक दल खोल्ने प्रक्रियामा पनि निकै नै व्यस्त रहे । जेनजी आन्दोलनपछि कुलमानको उज्यालो नेपाल पार्टीको उदय भएको छ र यो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको रूपमा उभिने प्रयास गरिरहेको छ ।
यता, सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार बुधबारबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनःपदभार ग्रहण गरेका छन् । यो फैसलाले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
उनी, जो प्राधिकरणका ’हिरो’ मानिन्थे, आफ्नै निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएपछि राजनीतिक दबाबमा परेका छन् । यो घटनाक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो घाउ देखाउँछ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। लगत्तै उनले बुधबार प्राधिकरण पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरेका छन् । अदालतको आदेशपछि बुधबार प्राधिकरण फर्किएर पदबहाली गरेका शाक्यले आज आफ्ना तालुकदार मन्त्री घिसिङसँग भेट गरेका हुन्।
शाक्यले अदालतको आदेश अनुसार बुधवारदेखि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हाजिर गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्री घिसिङ र ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई गराएका छन्।
शाक्यले उक्त विषयको जानकारी दिएसँगै ऊर्जा मन्त्री घिसिङले आफ्नो मुख्य ध्येय परिणाममुखी काम गर्ने भएकाले सोही अनुसार रिजल्ट आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई विगत सम्झाउँदै भने, ‘मैले सकिनँ, मलाई सरुवा गर्दा हुन्छ भनेपछि तपाईंसँग सल्लाह गरेर नै जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यको रूपमा सरुवा गरेको थिएँ। तर तपाईं अदालत जानु भयो। अदालतबाट पुनर्बहाली भएर आउनु भएको छ। अब द्वन्द्व बढाउने तिर भन्दा पनि परिणाममुखी काम देखाउने गरी काम गर्न लाग्नुस्।’
मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई विगतमा भएका बाहिरका सम्बन्धहरूलाई बाहिर राखेर सरकार र प्राधिकरणको हितमा परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।उनले जोखिम लिएर भए पनि सबैलाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।
साथै, मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई अदालतको आदेशले पुनर्बहाली भएको भनेर सबै काम आफूले मात्रै गर्ने भनेर नसोच्न र सबै सरोकारवालाहरूको गुनासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रीले शाक्यलाई प्राधिकरणमा आवश्यक सामानहरूको अभाव नहुने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि शाक्यले विगतमा पनि मिलेर काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि पहिलेभन्दा बढी जोश र इमानदारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ।
उनले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन र प्राधिकरणको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबिच, नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले एमालेको महाधिवेशन बिथोल्ने नियतले कुलमानले नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्ड बन्द गरेको संगीन आरोप लगाएका छन्, भने धरानका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुलमानले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा जानाजानी विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध पारेको दाबी गरेका छन्।
उनले त कुलमानलाई आफ्नो अभियानमा तगारो बनेर आएको भन्दै हरेक जसो जनसभाहरुमा आलोचना गर्दै आएका छन् । महेश बस्नेतले कुलमानलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को कडीसँग जोड्दै नागढुंगा सडक बन्दीको घटनालाई राजनीतिक षड्यन्त्रसँग जोडेका छन् ।
बस्नेतका अनुसार, कुलमानको निर्देशनमा सडक बन्दीका कारण एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको आवतजावतमा अवरोध पुगेको छ, जसले महाधिवेशनलाई बिथोल्ने नियत झल्काउँछ ।
यो आरोपले कुलमानको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई निशाना बनाएको छ, किनकि उनी उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्वमा सक्रिय छन् । तर नागढुंगा सडक बन्द नगर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत कुलमानले दल खोलेको विषयमा तिखो टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
