२७ जेठ, काठमाण्डौ ।
एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त संस्थाले मुद्दा खारेज गरेसँगै सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश सही भएको हो । नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्दै आजियटा ग्रुपले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेकामा आइसिएसआइडीले मुद्दा खारेज गरेको हो ।
आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेको र त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला आएपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरू भई उक्त निकायमा पुगेको हो । टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर भएसँगै विवाद सुरू भएको थियो ।
समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो । यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदिएको थियो ।
कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो ।
त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझाए पनि यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो । आजियटाले २०७६ वैशाखमा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ पठाएको थियो ।
आईसीएसआईडी आफैंले २०७६ कात्तिकमा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरी सुनुवाइ प्रक्रिया बढाएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार उक्त मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने भन्दै पाँच ल फर्म नियुक्त गरेको थियो । यो विवादमा नेपालले प्रतिरक्षा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी गरी पाँच ल फर्म नियुक्त हो ।
बेलायतस्थित नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद सुवेदीको थ्री स्टोन, अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित ल फर्म फोले हग, नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षत्रीको अमेरिकास्थित क्षत्री एन्ड एसोसिएट्स, नेपालस्थित लम फर्म प्रुडेन्ट लिगल सर्भिस र अभिनवा ल चेम्बर नियुक्त भएका थिए ।
यसका अलावा नेपालले संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । कानुन मन्त्रालय, पाँच ल फर्म र दुई विज्ञहरूले गरेको प्रतिरक्षाले नेपालको पक्षमा फैसला आएको हो । नेपालमा भएको कर विवादमा यहाँको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।
