७ फागुन , विराटनगर।
नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा बहुचर्चित र बहुविवादित अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)अन्तर्गतका सबै सहयोग अमेरिकाले रोकिदिएको छ । यसले नेपालसहितका देशहरुलाई ठुलो झट्का लागेको छ ।
एमसीसीले फागुन २ गते नै इमेलमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाटबाट भुक्तानी हुने सबै सहयोग रोकिएको जानकारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीसी रोकिँदा झण्डै १ खर्बका आयोजनाहरुको काम समेत ठप्प हुने देखिएको छ । अमेरिकी निर्णयका कारण नेपाललाई पछिल्लो समय एकपछि अर्को झट्का लाग्दै आएको छ । एमसीसीको सहयोग रोकिएको आधिकारिक पुष्ट्याई सम्बन्धी खबर यसकै पछिल्लो श्रृंखला हो ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नागरिकदेखि दलहरुसम्म ठूलो विवाद भएको थियो । अन्ततः नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एस लगायतको तत्कालिन सत्ता गठबन्धनको सरकारले यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पास गराएको थियो ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिअनुसार एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने सबै कृयाकलापहरु अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको जानकारी दिइएको प्रष्ट्याएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हाललाई एमसीसीका सबै कार्यक्रम रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
कम्प्याक्टअनुसार एमसीसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु भएको थियो । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते देखि इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।
एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना छन् ।
एमसीए नेपालका अनुसार तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा न्यू बुटवल (नवलपरासी पश्चिम) सबस्टेसन बनाउन ०८१ वैशाख २७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
यस्तै, ५ करोड १६ लाख डलरमा रातामाटे–नुवाकोट सबस्टेसन बनाउन ०८१ असार १ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा नयाँ दमौली–तनहुँ सबस्टेसन बनाउन ०८१ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।
‘विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमि लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भएको छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,’ एमसीए नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘धान खोलादेखि लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किमि लामो सडक खण्डको यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
आवधिक मर्मत सम्भारका लागि दुईवटा सम्भावित सडक खण्डको पहिचान गरी स्वीकृत गरिएको छ ।’ सडक मर्मत सम्भार आयोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायतका कार्यक्रम छन् ।
जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको र ९ वटा जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर आफ्नो सहयोगका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाहरू क्रमशः स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यूएसएआईडीले एनजीओ÷आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनीलगायत मार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । अमेरिकाले सन् १९५१ जनवरीदेखि नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई सहायता प्रदान गर्दै आएको ७४ वर्ष बितिसकेको छ ।
यूएसएआईडीको तथ्यांकअनुसार, सन् २००० यतामात्र नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न यूएसएआईडीले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले औसतमा प्रत्येक वर्ष साढे १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ) नेपलको विकासमा खर्चिंदै आएको छ ।
गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाज, एचआइभी÷एड्स, शिक्षा, उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, अमेरिकाले सन् २०२४ मा १२ करोड ३८ लाख १ हजार ५७१ अमेरिकी डलर, २०२३ मा ११ करोड ८६ लाख २० हजार ५१३ अमेरिकी डलर, २०२२ मा १४ करोड २६ लाख ५० हजार ५७ अमेरिकी डलर, २०२१ मा १३ करोड २३ लाख ३ हजार ६१५ अमेरिकी डलर र २०२० मा ११ करोड ३७ लाख २५ हजार ३५७ अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गरेको थियो ।
अमेरिकाले सबैभन्दा ठूलो सहायता सन् २०१७ मा १५ करोड ६९ लाख ८९ हजार ७४१ अमेरिकी डलर उपलब्ध गरेको थियो ।
