२ भदौ , काठमाण्डौ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्ये कामकै आधारमा चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय मध्ये एक थियो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । जसको नेतृत्व गरेकी थिइन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले । मन्त्री बन्नु पूर्व र मन्त्री बनेपश्चात पनि उनको प्राथमिकता थियो शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने ।

मन्त्री बनेपछि निर्णायक तहमा पुगेपछि उनले शिक्षकले राजनीति गर्न नहुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जुटिन् । जसको सरकारमै रहेका दलहरुले पनि विरोध गरे । तर उनी पछि हटिनन् यहाँसम्मकी राजनीतिमा आवद्ध रहेका शिक्षकहरुले तथ्याङ संकलन गरी उनीहरुलाई राजनीतिक आवद्धता त्याग गर्न समय समेत दिइन् ।

उनको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्देशनको केही शिक्षकहरुले पालना पनि गरे । काम गर्दा गर्दै उनी सहभागी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि मन्त्री सुमनाको शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अभियानमा अल्पविराम लागेको छ । यद्यपि आफू राजनीतिमा रहेसम्म यसका लागि लडिरहने बताएकी सुमनाले मन्त्रालय छाडेपनि शिक्षाकै विषयमा खबरदारी गर्दै आएकी छन् ।

तर सुमनाको यो कदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चित्त नबुझेको देखिएको छ । एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही समयअघि शिक्षकहरुमाथि एकतर्फी ढंगले आजको दिनमा पनि दमनचक्र चलाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा ८२५ जना शिक्षकलाई घुँडा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुकाएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्ने जस्ता कुराहरु गरे ।’ शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको कुरामा कमी ल्याए त्यस विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

उनले थपे, ‘तर शिक्षकहरुलाई निष्कासन गरें भनेर गर्व गर्ने, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई ताकेरै लखेट्ने प्रयास भए । त्यस्ता प्रयासहरु लामो समय टिक्दैन । शिक्षक सरकारका शत्रु होइनन्, सरकारले शिक्षकमाथि जाइलाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले शिक्षकहरुमाथि दमन गर्न मिल्दैन ।’ केही दिन अघि मात्रै पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन ।

श्रेष्ठले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो हस्तक्षेपले राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुँदैन भन्ने अझै स्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो कि विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

‘विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो । रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहिँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ?’ उनको प्रश्न छ । सुमनाले थप लेखेकी थिइन, ‘त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको ? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ । पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावण १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहिँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ?

साउन १५ गते बसेको त्रिवि सभा (सिनेट) को बैठकबाट चालू आवको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने त्रिविको कार्ययोजना थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले साउन २२ गतेमात्रै नीति तथा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका थिए ।