४ चैत , काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गराउने मनसायले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दाबी गरेको छ । संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले गत माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा लिखित कारण पेस गरेका छन् ।
जसमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमि अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरिएको छ । ‘विपक्षीको सम्रग निवेदन ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रह देखिन्छ ।
यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको माग दाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
विपक्षीको निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने भावनाबाट प्रेरित रहेको दाबी लिखित जवाफमा छ । अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निवेदकको बदनियत पुष्टि हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको छ ।
माघ २ गते जारी भएको भूमी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुद्या दायर गरेका हुन् ।
जसमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतबाट सत्ता पलट गर्न खोजिएको दाबी गरेको हो । अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले लगाएको हो ।
अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुुद्दामा फागुन ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले फागुन २३ गते नै लिखित जवाफ दिएका थिए । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेर अवहेलना नगरेको दाबी गरिएको छ ।
गौतमले अदालतको आदेशलाई अध्यादेशबाट संशोधन वा खारेज गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् । अदालतले मौजुदा कानुनमाथि परीक्षण मात्रै गर्ने भएकाले जारी आदेशलाई संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार कानुन निर्मातालाई रहने तर्क गरेका छन् ।
अध्यादेश पनि कानुन निर्माणको एउटा प्रक्रिया भएकाले अदालतका आदेशलाई संशोधन वा खारेजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई हुने लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गराउन अवहेलनामा मुद्दा हालिएको लिखित जवाफ दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले सरकारले ल्याएका विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश भएको गएको फागुन २१ गते स्वीकृत गरेको छ । तर, सँगै सदनमा प्रस्तुत भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश भने ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।
संसदबाट स्वीकृत नभएपछि यो अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास नभए निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
