५ मंसिर, काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता भएको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने भन्दै आफ्नै पार्टीबाट प्रश्न उठाउने एमालेका नेताहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निशानामा परेका छन् ।
प्रश्न उठाएकै कारण अध्यक्ष ओलीले पार्टी सचिव योगेश भट्टराईसँग बदला लिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनु पर्नेदेखि पार्टी नेतृत्व नै छाड्नु पर्ने अभिब्यक्ति दिँदै महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेर्नुपर्ने अभियानमा लागेका भट्टराई लाई ओलीले आसन्न ११औं महाधिवेशनको तयारीका लागि गठित समितिहरुबाट बेदखल गरेका छन् ।
अन्य पदाधिकारीहरुलाई ओलीले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिएपनि सचिव योगेश भट्टराईलाई सदस्यमा मात्रै सिमित गरिएको छ । अन्य पदाधिकारी र सचिवलाई महाधिवेशन तयारीका विभिन्न समितिको संयोजक बनाइएपनि ती सूचीमा भट्टराईको नाम अटाएको छैन् ।
पार्टी नेतृत्वमा मात्रै होइन ओलीमाथि प्रश्न उठाउने र सामाजिक संजालमा ओलीविरुद्ध अभिब्यक्ति दिएकै आधारमा कोशी प्रदेशका एमाले नेताहरुमाथि कारबाही गरिएको छ । आगामी २७ देखि २९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा गर्न लागिएको महाधिवेशनको तयारीका लागि सचिवालय बैठकले विभिन्न समितिका संयोजक र सचिव चयन गरेको छ ।
समितिमा महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई विभिन्न समितिमा संयोजक र सचिव बनाइएको छ । ६ सचिवमध्ये पाँच जनाले विभिन्न समितिको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्थात् संयोजक बनाइएको छ । तर योगेश यस्तो जिम्मेवारीमा अटाएका छैनन् ।
प्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा काशीनाथ अधिकारी र सचिव माधव ढुंगेललाई बनाइएको छ । प्रचार समितिको संयोजक सचिव पद्या अर्याल र सचिव राजेन्द्र गौतमले पाएका छन् । मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजक विनोद श्रेष्ठ र सचिव लोकबहादुर भण्डारीलाई बनाइएको छ ।
आवास व्यवस्थापन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सचिव छविलाल विश्वकर्मा र सचिव लालबाबु पण्डितलाई बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्थापन समितिको संयोजक सचिव लेखराज भट्ट र सचिव केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव भीष्म अधिकारीलाई बनाइएको छ ।
सचिव गोकर्ण विष्टले यातायात व्यवस्थापन समितिको संयोजक पाउँदा रचना खड्मा यसमा सचिव बनेकी छिन् । यस्तै अतिथि सत्कार समितिको संयोजकमा अर्का सचिव रघुवीर महासेठ संयोजक र महेश बर्तौला सचिव भएका छन् ।
स्वयम्सेवक परिचालन समितिको संयोजक स्थानीय कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाललाई बनाइएको छ । यसमा विनोद पाण्डे सचिव छन् । स्वास्थ्य समितिमा संयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सचिव राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्षलाई बनाइएको छ ।
उपमहासचिव विष्णु रिमालले आर्थिक समितिको संयोजक पाउँदा यसमा बिना श्रेष्ठले सचिवको भूमिका पाएकी छन् । निर्वाचन संयोजन समितिको संयोजक डा. विजय सुब्बालाई बनाइएको छ ।
यस्तै जनपरिचालन समितिमा उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवाली संयोजक बनदा राजन भट्टराईले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।यसैगरी शंकर पोखरेल संयोजक रहेको सचिवालयमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिव र योगेश भट्टराईलाई सदस्य बनाइएको छ ।
सबैजसो पदाधिकारीलाई संयोजकसरहको भूमिका दिइँदा नेता सचिव भट्टराईलाई भने छुटाइएको छ ।जेन–जी आन्दोलनपछि योगेशले ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढाएका थिए ।
उनले ओलीले तत्काल अध्यक्ष पद छोडेर वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहक तोक्न माग गरेका थिए । त्यसपछि ११औँ महाधिवेशनबाट सहमति वा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयनको विकल्प दिएका थिए ।
केही दिन अघि मात्रै मधेश प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउने प्रक्रियाको समेत खुलेर विरोध गरेका थिए । ‘आज मधेश प्रदेशको संसदीय फाँटमा नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
पार्टीको सार्वजनिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन । प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती भएको छ । सभामुख पदमुक्त हुनुभएको छ । ’यद्यपि, यसको संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाको न्यायिक परीक्षण हुने नै छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री पद अदालतको कठघरामा छ । राजनीतिक रूपमा हामी एक्लिएका छौँ । पार्टीभित्र अन्तर्विरोध तीव्र बनेको छ । यो सबै किन र कसका कारणले भयो ?’‘कसले र केका लागि खेलवाड़ गरियो ? यी तमाम विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘सोसल अडिटमा हाम्रो पार्टीको अवस्था कस्तो छ ? पार्टीको जनआधार विस्तार गर्न, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ़ गर्न, पार्टीको सामाजिक छविलाई सुधार गर्न मधेशमा नयाँ जिम्मेवारीका साथ जानुपर्छ । यस विषयमा गम्भीर भएर विचार गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई निवेदन गर्दछु ।’
यस्ता सुझाव र अभिब्यक्तिका बीच ओलीको निशानामा योगेश मात्रै होइन कोशी प्रदेशका ५ नेताहरु पनि परेका छन् । कोशी प्रदेश कमिटीको विराटनगर सम्पन्न नवौं पूर्ण बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्य द्वारीकलाल चौधरी (सुनसरी)ले पार्टी नीति र नेतृत्व प्रति अनास्था फैलाउने अराजक खालका गतिबिधि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामा प्रचारबाजी गर्ने गरेको र यसो नगर्न सम्झाउदा समेत नटेर्ने गरेको हुँदा कमिटीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चौधरीको पार्टी सदस्यता ६ महिना निलम्बन गर्ने, त्यसैगरि बद्रीविशाल पोखरेल (सुनसरी) र काशीनाथ दंगाल (सुनसरी)लाई सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक ठाउँमा पार्टीहित विपरित गतिविधि गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सल्लाहकार सदस्य मनोरथ तिवारी (झापा) ले निरन्तर पार्टी विरोधि गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको छ ।
