२० भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्खरै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकमा चीन र भारतबीच भएको ब्यापार सम्झौताको विरोध गरेको भनिएपनि त्यसमा केही पक्षबाट आशंका ब्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकको भूमि प्रयोग गरेर भारत र चीनले गर्न खोजेको व्यापारिक सम्झौताबारे आफूले स्पष्ट रुपमा चीनसँग कुरा राखेको बताएका छन् ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको पार्टीको विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू जुनसुकै देशको भ्रमणमा जाँदा पनि राष्ट्रको हितलाई फाइदा हुनेगरी मात्रै दृष्टिकोण बनाउने र आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने गरेको जिकिर गरे ।
‘यसपल्ट म चीन जाँदा पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको औपचारिक वार्तामा मैले अरु कुरासँगै लिपुलेक सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता, हाम्रो भूमिबाट दुईवटा देशले व्यापारिक आदानप्रदान गर्ने भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा मैले स्पष्ट ढंगले राखेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो कुरा रेकर्डेड छ । अडियोमा छ, भिडियोमा छ, नोट, टिपोटहरूमा छ ।’
उनका अनुसार, असहमति राखेपछि राष्ट्रपति जिनपिङले नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रभावित नहुने आश्वासन दिएका थिए। ओलीले उद्धृत गर्दै भने, “चीनका राष्ट्रपतिले भन्नुभयो– तपाईंहरूको आशंका हामी बुझ्छौँ। नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्न दिइने छैन। सीमाको विषय नेपाल र भारतबीचको हो, त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुस्।” प्रधानमन्त्री ओलीले सीमासम्बन्धी समस्या भारतसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको समेत बताएका छन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र जलस्रोतका कतिपय पक्षमा वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेण्ट)’ को हदसम्म प्रयास गरेको टिप्पणीसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान अधिवेशनमा ल्याएका छन् ।
महाधिवेशनमा उनले पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले ‘कतिपय असमान–अपमानजनक सन्धि यथावत रहँदा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुगिरहेको र ‘राज्य कमजोर भएको बेला मुलुकको राजनीतिमा वाह्य चासो र हस्तक्षेप हुने गरेको’ निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र जलस्रोतका कतिपय पक्षमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले “सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट)’ को हदसम्म प्रयास पनि गरेको देखिन्छ’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र आत्मनिर्णयको अधिकारले युक्त राष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गरिरहँदा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका यी विषयहरूमा स्पष्ट, सजग हुँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रवादको पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप थप व्याख्या गर्नुको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले राष्ट्रवाद मूलतः आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालको राष्ट्रवाद कुनै अमुक राष्ट्रको विरोधमाथि आधारित नरहेको ठहर गरेका छन् ।
‘हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा सम्मानित ढङ्गले विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उभिन चाहन्छौं। हाम्रा छिमेकीहरूसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र स्वतन्त्रतामाथि आधारित सौहाद्र्र सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
उनले नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन नदिने र अरुको भूमिबाट पनि नेपालमाथि कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘छिमेकीहरूसँगको युगौं पुरानो सम्बन्धलाई बदलिंदो समय र परिप्रेक्ष्य अनुरूप पुनर्परिभाषित र नवीकृत गर्न चाहन्छौं । यसलाई आर्थिक समृद्धिका विषयमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौं,’ ओलीले भनेका छन् ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै यसको लाभ अन्य छिमेकी मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न चाहेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ । नेपालको अस्तित्व संधैभरि एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र प्रारम्भिक सदस्यहरूमध्ये एक नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट शान्ति स्थापना लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेका छन् ।
विगतका कतिपय शासकहरूले आफ्ना तानाशाही सत्ताको रक्षाका लागि ‘राष्ट्रवाद’ को दुरूपयोग गरेको ओलीको धारणा छ । यस्तै ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत ल्याउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । उनले उक्त निर्वाचनमा आफूहरू पनि सरकारमै हुने भन्दै धाँधली हुन नदिने पनि ठोकुवा गरे ।
‘०८४ मा हामीले एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ । कम्तिीमा एकल बहुमत ल्याउनुपर्छ । यदी हामी जनताका बीचमा सक्रियतापूर्वक गयौं भने, हाम्रा सदस्य र समर्थक परिचालन गरेर गयौं भने बहुमत ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। हामी बहुमत ल्याउन सक्छौं,’ ओलीले भने ।
उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुने पनि बताए । ‘हामी सरकारमा छौं । आउँदो निर्वाचन कसैले धाँधली गर्न सक्दैन । हामी सरकारमा रहेर नै धाँधली रोक्नेछौं । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने । उनले यस्ता परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन गरे ।
यस्तै ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विषयलाई लक्षित गर्दै त्यो विषय विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने अडान दोहो¥याएका छन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएका विषयहरू पार्टीमा अनावश्यक ढङ्गले संवेदनशील बनाइएको जिकिर गरे ।
ओलीले भने, ‘पार्टीमा कतिपय विषयहरू अनावश्यक ढङ्गले संवेदनशील बनाइएका छन् या बनेका छन् । तर, ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन् । त्यो विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय होइन । जुन विषय विधानसँग सम्बन्धित छैनन् ती प्रश्नहरू अन्यत्र कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । त्यसबारेमा पार्टी कमिटीले छलफल गर्दै जानेछ ।’ उनले विधान महाधिवेशन विधानमा मात्रै केन्द्रित हुने बताए ।
