१४ वैशाख,एजेन्सी।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको छ । गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पास गरेको हो । कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ ।
र, जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिनले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानिनेछ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम र जिल्ला पहिचान गरिनेछ । विवरण रुजु गराउन सम्बन्धित जिल्लामा लडाकुका नाम र उपनाम पत्रचार गरिनेछ । जिल्लाले सोही विवरणका आधारमा लडाकु पहिचान गर्नेछ । यसका लागि गृहले लडाकुसहित सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गर्नेछ ।
कार्यदलले सम्बन्धित लडाकुको जन्मस्थान पुगी सर्जिमिन गराई प्रमाणित भएको विवरण प्रशासनले गृह पठाउनेछ । जिल्लाबाट सिफारिस भई आएका विवरण गृहले अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ । अर्थले स्वीकृत गरेलगत्तै रकम निकासा गर्नेछ । निकासा भएका रकम गृहले सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनेछ । र, लडाकुका लागि राहत रकम वितरण सुरु हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार पहिचान भएका लडाकुको मृत्यु भए राहत रकम उनका परिवारका सदस्यलाई दिइनेछ । विदेशमा रहेका लडाकुले भने नेपाल फर्किएका वेला राहत रकम लिन सक्नेछन् । सरकारले आव ०७९÷८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सोही रकम आयोग्य लडाकुको राहतमा खर्च गरिनेछ । यता सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले तत्कालीन अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्नुपर्ने र रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,” ।उनीहरूलाई रकम नभई रोजगारी दिनुपर्ने डा. कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।
अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने सम्बन्धमा आव ०७३÷७४ को बजेटमै उल्लेख गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यस विषयमा सर्वोच्चले ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने बाटो खुलेको थियो ।
