×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
इराकमा कार्यरत १५० नेपालीलाई होटलमा सारियो || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानमा कु गर्न ट्रम्पले कुर्दिश नेतासँग सहयोग मागे, राष्ट्रपति कार्यालयमा आक्रमण|| Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Falgun-19-2082 || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानको मोज्याक रणनीति के हो? ४ दिनमै अमेरिका फ्याँफ्याँ, पेन्टागन चिन्तित || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Iranको नतान्ज आणविक केन्द्रमा पुनः क्षति, यु*द्धमा कति हुन्छ Americaको खर्च ? || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
खामेनीको ह त्या ले विश्वभर हलचलः अब कता मोडिन्छ यु द्ध? || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने ज्योतिषिसहित १४२ जना प क्रा उ || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
Trumpले आफ्नै दूताबास र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेनन्, प्रतिरक्षा फेल || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
जे डर थियो‘: कतारमा ग्यास उत्पादन बन्द, मूल्य ४५ प्रतिशतले बढ्यो || Nepal Times
Mar 03, 2026
Playing
इरानको नयाँ टार्गेट यूएईसहित खाडी राष्ट्र, अर्बपतिहरु नै देश छाडेर भागे || Nepal Times
Mar 03, 2026

कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा

२१ चैत्र २०७७

२१ चैत्र, विराटनगर ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको ३८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको हो ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहलका लागि पहिलोपल्ट औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निचोड कांग्रेसको छ ।

यसअघि पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयपछि पनि देउवाले वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता नलिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

उनीहरूले पार्टीले ठोस निर्णय नलिएकै कारण ओलीमा सर्वसत्तावाद र स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गर्न नेतृत्वलाई बाध्य पारेका हुन् ।

सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी एजेन्डा मात्रै अघि सारेका थिए ।

देउवा तत्काल सत्ता समीकरणको विषयमा निर्णय गराउने पक्षमा थिएनन् । एजेन्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी गरेपछि मात्रै बैठक सुरु गर्ने कांग्रेसको प्रचलनै बसेको छ ।

शुक्रबार पनि सभापति देउवाको कार्यकक्षमा संस्थापन र इतरपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यता र सत्ता समीकरणका विषयमा अनौपचारिक छलफल चलेको थियो ।

सदस्यतासम्बन्धी विषयमा समझदारी जुटे पनि सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै ठोस धारणा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच मत बाझिएको थियो ।

सभापति देउवाले सत्ता समीकरणका विषयमा हतारो गर्न नहुने भन्दै पौडेल र सिटौलालाई मनाउन खोजेका थिए ।

ओलीको राजीनामा मात्रै माग्ने तर सत्ता समीकरणका विषयमा अहिल्यै निर्णय नगराउने पक्षमा देउवा थिए । पौडेल र सिटौलापक्षीय शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको यतिका दिनपछि राजीनामा माग्ने निर्णय मात्रै गर्दा हास्यास्पद हुने भन्दै सरकारका विषयमा पनि ठोस निर्णय लिनैपर्ने अडान राखेका थिए ।

अनौपचारिक छलफलमै नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेपछि अन्ततः समझदारी बनाउँदै दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठक राति पौने ८ बजे मात्रै सुरु भएको थियो ।

पौडेल र सिटौलाले कांग्रेसले औपचारिक निर्णयका साथ अग्रसरता लिएमा सत्ता समीकरणका लागि मुख्य साँचो बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि प्रस्ट भएर आउने बताएका थिए ।

उनीहरूले कांग्रेसका कारण ओलीको सत्ता टिकेको गलत सन्देश गएको भन्दै सभापतिलाई वैकल्पिक सरकार निर्माणको यात्रामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै तत्काल पहल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

सभापति देउवाको भित्री उद्देश्य वैकल्पिक सरकार निर्माणभन्दा निर्वाचनतिरै जोड दिने रहेको उनीपक्षीय एक नेता बताउँछन् । वैकल्पिक सरकार निर्माण भएमा तत्काल निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहन्न ।

उसले आवधिक निर्वाचन मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार बनाउनेतिर भन्दा निर्वाचनतिर धकेल्ने मनसाय देउवामा रहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सके आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउने, नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमै जाने योजना सुनाइसकेका छन् ।

ओलीको त्यही योजना पूरा हुन नदिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरी वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता खोज्दै आएको छ ।

कांग्रेस र जसपामध्ये कुनै एक पार्टीले माओवादीलाई सरकार बनाउन असहयोग गरेमा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो खुल्छ ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाउन नसके आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तयारीमा ओली देखिन्छन् ।

पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भन्दै जसरी पनि सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै निर्वाचनमा जानुपर्ने पौडेल र सिटौलाको जोड थियो ।

पौडेल पक्षमा रहेका कतिपय नेताले भने कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व वा सहभागितामा जोड नदिएर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्ने नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘छोटो समयका लागि सरकारमा गएर नेतृत्व लिँदा वा सहभागी हुँदा यसअघिका अपजस हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ, जनतामाझ लैजानुपर्ने मुद्दामा हामी कमजोर हुन्छौं,’ केसीले भने, ‘विकल्प नै नभए छुट्टै हो । नत्र हामीले सरकारको नेतृत्व लिने र सहभागिता जनाउने काम गर्न हुन्न ।

माओवादी र जसपालाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेर बाहिरबाट समर्थन दिनुपर्छ ।’ तर, ओलीको नेतृत्वको विकल्प भने खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको अवधि चैत मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ ।

यसअघि चैत १० सम्म यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय थियो तर अझै १८ जिल्लामा सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि नबढेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले थप समय मागेपछि बैठकले चैत मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।

यसैबीच, पार्टीका पुनःसंरचनासम्बन्धी समायोजन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएकाले उनले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

गएको फागुन ११ गते सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिए पनि राजनीतिक दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।

कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खोलेको छ ।

सम्बन्धित

भर्खरको समाचार

फर्पिङमा बौद्ध धर्मगुरुको पाँच दिने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान शिविर सम्पन्न

डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको बाइपास शल्यक्रियाः अफवाह र वास्तविकता

Untitled-1

इजरायलले आणविक परीक्षण ग¥यो? पृथ्वी भूकम्प झै हल्लियो

flags of USA and Iran

रविविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयकाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

rabi ko photo

देश बनाउन फर्किएका हुन् बालेन,संसदीय राजनीति होमिनु अघि बोले बालेन

Screenshot 2026-01-12 115501
Scroll to Top