१८ मंसिर , काठमाण्डौ ।
जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग बयान लिएको छ । बुधबार र आज विहीबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर उनीसँग बयान लिइएको हो ।
भदौ २३ र २४ मा जेनजी प्रदर्शन हुँदा रिजाल काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । बानेश्वरमा किशोरहरूको ज्यान जानेगरी गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर रिजालको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको वेभसाइटबाट उनको फोटो हटाइएको थियो ।
सहसचिव रिजालसँग आयोगका पदाधिकारीले दुई दिनदेखि बयान लिए पनि केही प्रश्न अझै बाँकी रहेको आयोगका एकजना सदस्यले जानकारी दिएका छन् । ती सदस्यले भने– ‘छवि रिजालको बयान अन्तिम चरणमा छन्, शुक्रबार केही प्रश्नहरूको जवाफ दिन बोलाउँछौँ ।’
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसअघि सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल र प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाहसँग आयोगले सोधपुछ गरेको थियो । जेनजी प्रदर्शन हुँदा शाह प्रहरीको कार्य विभाग प्रमुख थिए ।
अहिले उनी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन् । सशस्त्रका पौडेल अहिले कार्य विभागको नेतृत्वमा छन् । आयोगले मङ्सिर १० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापासँग बयान लिएको थियो ।
आयोगले यसअघि पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका एसपीद्ववय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिइसकेको छ ।
हालसम्म करिब १५० जनासँग सोधपुछ र बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ । यसैबीच भदौ २४ गते जेजनी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतसहितका अदालत र बार एशोशियसनका कार्यालय जल्दा खुशी मनाउँदै सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने अधिवक्ता सुलभ खरेल त्यहीँ विषयले इजलासमा ढलेका छन् ।
बुधबार एमालेले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका खरेल प्रधानन्याधीश र न्यायाधीशहरुको पेचिला प्रश्नले रातोपिरो भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासमा अधिवक्ता सुलभ खरेल बहसका लागि तयार भएका थिए ।
बहस सुरु गर्नुअघि अधिवक्ता खरेलले सुरुमा आफ्नो परिचय दिए । उनले बहस सुरु गर्नै लाग्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले रोक्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको विषयमा प्रष्टीकरण मागे ।
राउतले सोधे, ‘तपाईं इजलासमा बहस गर्न आउनभयो । तर तपाईंलाई याद छ कि छैन, भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगलागीपछि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नु भएको थियो?’ खरेलको उपस्थितिले आक्रोशित भएका प्रधानन्यायाधीश राउत त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् ।
उनले अगाडि भने, ‘एउटा कानुन व्यवसायीले मर्यादा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईं सर्वोच्च अदालत र बारमा आगजनी हुँदा खुसी हुनुपर्ने कारण के हो?’ प्रधानन्यायाधीशकै प्रश्नले रातोपिरो भएर थरथर कापीसकेका खरेलमाथि इजलासमा रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि थप प्रश्न गरिन् ।
त्यसपछि अधिवक्ता खरेल बोल्न सकेनन् । एकपछि अर्को प्रश्न इजलासबाट दोहोरिन थाल्यो । बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सामान्यीकरण गर्न खोजे । निरन्तर न्यायाधीशबाट प्रश्न आएपछि अधिवक्ता खरेल उभिएको ठाउँमै ढले ।
खरेल ढलेपछि कानुन व्यवसायीहरुले उठाए र केही शान्त पार्ने कोसिस गरे । उनलाई पानी खुवाएपछि सामान्य भई कुर्सीमा बसे । न्यायाधीशको प्रश्नले हतोत्साहित बनेका अधिवक्ता खरेल बसेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासलाई शान्त बनाउने प्रयास गर्दै थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पुनः प्रश्न गर्दै इजलासबाट भनिन्, ‘हामी न्यायाधीशको जति मर्यादा हुन्छ, त्यति कानुन व्यवसायीको पनि आफ्नो मर्यादा हुनुपर्ने होइन ? भदौ २४ गते कस्तो अवस्था थियो तपाईंहरुलाई थाहा नै छ ।
न्यायाधीशलाई पार्टीको झोले भनेको छ, अदालत मात्रै जल्यो न्यायाधीशलाई पनि जलाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्दा विचार गर्नपर्छ कि पर्दैन ? यो विषयलाई इतिहासमा लेखाउनुपर्छ भनेर भन्दा हाम्रो न्यायालय कता पुग्छ ? हामी तपाईंको क्षमतामाथि प्रश्न गर्दैनौं, एलएलएम गर्नुभएको छ, राम्रै गर्नुभएको छ । तर त्यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीले आफ्नो मर्यादा के हो ? अदालतप्रति आफूले निभाउनुपर्ने भूमिका के हो विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘श्रीमान् अहिलेलाई यति गरौं, अब लिखित जवाफ आएपछि सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न अग्राधिकारमा राखियोस् ।’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले इजलासमा आफ्नो नाम टिपाए ।
अधिवक्ता खरेललाई मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको साथमा पठाइयो । मुख्य रजिष्ट्रारले सौहाद्र्धपूर्ण वातावरणमा चिया खुवाएर छलफल गराएर पठाए । त्यसअघि खरेललाई इजलासबाट बाहिर निकालिसकेपछि पनि सामान्य अवस्थामा आउन प्रधानन्यायाधीश राउतलाई केही समय लागेको थियो ।
मल्लले समेत उस्तै पेचिलो प्रश्न गरेपछि खरेल ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि कानुन व्यवसायी र सुरक्षाकर्मीले हत्तपत्त बाहिर निकालेर पानी खुवाएका थिए । अस्पताल लैजाने तयारी भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले नै उनलाई पौडेलको कार्यकक्षबाट लिएर गएको ती अधिकारीले बताए ।
रास्वपा र रवि लामिछानेका कट्टर समर्थक खरेलले भदौ २४ अदालतमा आगो लागेर बलिरहेका बेला साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सर्वोच्च अदालत जल्दा आफ्नो मन एक रत्ति पनि नरोएको बताउँदै अब न्यायालयको भविष्य नै आफूले लेख्ने टिप्पणी गरेका थिए।
उनी रुपन्देही ३ मा हुन आँटेको उपचुनावमा रास्वपाबाट आकांक्षीसमेत थिए । चौतर्फी आलोचनापछि हटाएको स्ट्याटसमा उनले लेखेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालत जल्दै गर्दा तपाईंको मन रोएको होला, तर मेरो मन एक रत्ती पनि रोएको छैन ।
नेपाल बार भवन जल्दै गर्दा पनि तपाईंको आँखा रसाएको होला, तर मेरो आँखा एक रत्ती रसाएको छैन । किनकि, त्यही अदालत र त्यही बारमा म शेरबहादुर र केपी ओलीका अनुहारहरू पटक–पटक देख्ने गर्छु । यिनीहरु मेरो आँखामा संवैधानिक चोरहरु हुन् । साँच्चिकै संवैधानिक फटाहाहरु हुन्।’
त्यस्तै उनले अगाडि लेखेका थिए, ‘अदालतलाई कब्जा गर्ने, बारलाई विकृत गर्ने, अनि जनताको अधिकार चुरोटजस्तै चुस्ने, राजनीतिक स्वार्थमा फैसला भनेर आफ्ना देउताको स्वार्थ अनुकूल निबन्ध लेख्ने यी नेतृत्वहरू नै आजको संकटका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
अब सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तथा नेपाल बार र मातहत बारहरुको सामूहिक राजीनामा माग्दछ र परीक्षाबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको जोडदार माग राख्दछ । अब न्यायालयको भविष्य अवश्य सुलभ खरेलले लेख्नेछ । नेपालको न्यायालयको जय होस् । विकृत न्यायालय एक रत्ती चाहिँदैन ।’
यसैबीच प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा विघटन गरिएको संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले एमालेका तर्फबाट दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो ।
एमालेले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको भन्दै पुनःस्थापनाको माग गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूको माग अनुसार भदौ २७ संसद विघटन भएको थियो।
संसद विघटनपछि फागुन २१ का लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनविरुद्ध यसअघि नै १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ती रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि नै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालयलगायतले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
एउटै विषयमा लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा एमालेले ढिलो गरी दायर गरेको रिटमा पुनः ती निकायलाई कारण पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिँदा रिटहरुको सुनुवाइमा थप ढिलाइ हुने सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए। एउटै विषय भएकाले एमालेको रिटको सुनुवाइ पनि अरुसँगै हुनेछ ।
