२० भदौ , काठमाण्डौ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारीको अनुगमनका क्रममा ७ सहकारीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा पठाएको छ । यस्तै महानगरले अबदेखि बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको निगरानी सीसीटीभीबाट गर्न थालेको छ । काठमाडौं महानगरले सीआईबीमा अनुसन्धानका लागि लेखि पठाएका सहकारीहरूमा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा वहुउद्देश्यीय सहकारी छन् ।
यसमा बचत तथा ऋणतर्फ सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन् ।
यस्तै बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छ । बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान व्युरोमा पठाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ ।
उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् । सहकारी अनुगमनबाट देखिएको चित्रका बारेमा काफ्लेले स्पष्ट पारे । २०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो ।
अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्य क्षेत्र प्रदेश देखिएकोले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशिल सुवेदी भन्छन्, ‘अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सबैले सफाइ पेश गरेका छन् । यसरी पेश गरिएका पत्रहरूको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।’
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्यता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो ।
हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन् । यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन हुँदै सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटको निगरानी काठमाडौँ प्लाजाबाट सुरु भएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन हुने गरेको ल्याण्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको सिमाना बञ्चरेडाँडामा छ । संस्थागत सुधारको कार्यक्रममध्ये कार्य सञ्चालन हुने ठाउँका विषयमा जानकारी तथा सूचना लिन सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हो । साइटमा प्रवेश गर्ने सवारी साधन तथा व्यक्ति प्रवेशसहितका क्रियाकलापमा निगरानी गरेर सम्भावित अनधिकृत क्रियाकलाप रोक्न प्रणाली जडान गरिएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार भन्छन् ‘स्वचालित प्रणाली बढाएर संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने क्रममा ल्याण्डफिल साइटमा अत्याधुनिक सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हो ।’ क्यामराबाट प्राप्त दृश्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षबाट निगरानी हुनेछ । यससँगै वातावरण व्यवस्थापन विभागमा पनि दृश्य हेर्न सकिने बनाइएको छ ।
साइट व्यवस्थापनको काममा खटिएका जनशक्ति, कार्यालय, साइटमा पुग्ने सडक, सुरक्षा वुथ देखिने गरी क्यामरा राखिएका छन् । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राई भन्छिन् ‘९ वटा क्यामराका दृश्यबाट साइटको निगरानी हुन्छ ।’ पछिल्लो समयमा जडान गरिएका क्यामरा अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोग्निजेसन (एएनपिआर) क्यामरा हुन् । सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपाल भन्छन्, ‘यसबाट भिडियोको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ । यसले डिजिटल मात्र होइन, हातैले लेखेका नम्बर प्लेट पनि पढ्न सक्छ । नेपाली अक्षरबाट लेखिएको नम्बर प्लेट पनि पढ्न र रेकर्ड राख्न सक्छ ।’
