७ मंसिर , काठमाण्डौ।
उच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारको पक्षमा आदेश सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अव यो विवादमा पुनः बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सरोकारवालाहरू ,रिट निवेदक र सरकारको कुरा सुन्दै फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक्न हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए ।
सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नेछ। सरकारले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन समेत गरेकाले उक्त अध्ययनका आधारमा सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउनेछ।
सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरका तर्फ सूचना जारी भएपछि हिजो मात्रै पनि सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले उक्त मापदण्डले नागरिकको उठीवास लगाएको भन्दै विरोध ¥याली निकालेका थिए ।
ललितपुरको कुपन्डोलस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु ¥याली माइतीघर मण्डला पुगेको थियो । ¥यालीमा अभियन्ता सुमन सायमीलगायत सहभागी थिए ।२०८० पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो।
सो आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो। जसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै मेयर बालेनले समेत पटक पटक नगरवासीको जानकारी गराईसकेका छन् । तर अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सयौँ परिवारको उठीवास लाग्ने दाबी गर्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
यसको विपक्षमा सरकारसहित शीर्ष राजनीतिक दलहरु समेत उभिएका छन् । नेकपा (एमाले)को काठमाडौं जिल्ला कमिटीले भदौ १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल समेत पुगेकी थिइन् ।
यही मागसहित भदौ १६ गते उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अधिकारी उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरमा पुगे । यो विषयमा उपमेयर डंगोलले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को आलोचना समेत गरेकी थिइन् ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारका २७ स्थानमा नदी अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा छन् । उसका अनुसार उपत्यकामा करिब ३५ सय घरटहरा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दुई हजार १ सय ७० वटा घरटहरा छन् ।
सर्वाेच्चको आदेश र महानगरको सूचनापछि उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी समेत सडक प्रर्दशनमा छन् । सर्वत्र विरोधपछि काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध भने सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
