१० मंसिर, काठमाण्डौ ।
नेकपा एमाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसंग रुष्ट बनेको छ । भण्डारीको एक अभिव्यक्तिले एमाले आगो भएको हो । हतियारहरु बाहिरै रहेका बेला पनि चुनाव गराउँन सकिन्छ, विगतमा पनि त्यो गराएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिमाथि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका छन् ।
ज्ञवालीले कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीको ‘हजारौँ लडाकु र हतियार बाहिरै राखेर निर्वाचन गराएको मुलुकमा केही थान हतियार बाहिर भएकै कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु गलत हो’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उपमहाचिव ज्ञवालीले एउटा राजनीतिक उद्देश्यसहितको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न गरिएको विशेष व्यवस्था र आपराधिक उद्देश्यले हतियार लुटिएका विषयको तुलना हास्यास्पद भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
‘कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीज्यूले निर्वाचनमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर ‘हजारौँ लडाकु र हतियार बाहिरै राखेर निर्वाचन गराएको मुलुकमा केही थान हतियार बाहिर भएकै कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु गलत हो’ भन्नुभएको सुनियो÷देखियो । एउटा राजनीतिक उद्देश्य सहितको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न गरिएको विशेष व्यवस्था र आपराधिक उद्देश्यले हतियार लुटिएका विषयको तुलना नै हास्यास्पद छ’, ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
साथै उनले त्यसवेला माओवादीका हतियार कन्टेनरमा दुईवटा चाबी सहित सुरक्षित गरिएको तथा २८ वटा शिविरमा माओवादी लडाकुलाई सीमित गरेर अनमिनको निगरानीमा राखिएको तथ्य प्रमुख आयुक्तलाई थाहा हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
‘भलै संविधान सभाको पहिले निर्वाचनमा लडाकु र हतियार दुवैको दुरुपयोगका अनेकौँ घटना घटित भए’, ज्ञवालीले भनेका छन्,‘संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वबाट शान्ति सुरक्षाको यति सङ्गीन विषयमा यति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको अपेक्षा थिएन ।’
यता महासचिव शंकर पोखरेलले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको आधारमा फागुन २१ गते नियोजित निर्वाचन सुनिश्चित भएको दाबी भ्रमपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत वर्तमान सरकार र यस सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको र यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बेला निर्वाचन सुनिश्चित भएको दाबी भ्रमपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी १०औँ बैठकको निर्णयअनुसार भएको हो । अहिलेको सरकार र यस सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको स्पष्ट छ, र यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको आधारमा फाल्गुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो’, उनले लेखेका छन् ।
‘लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति मान्ने पार्टी भएकाले हामी नियमित अद्यावधिकका प्रक्रियामा छौँ,’ उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । वर्तमान सरकार न निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ, न त आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न इच्छुक देखिन्छ ।
बरु विघटनपछिका कदम र सरकारले अपनाउँदै आएको व्यवहारले दलगत क्रियाकलापलाई दबाउने र समाजमा भय, अस्थिरता र अराजकता फैलिने स्थिति बनाएको उनको आरोप छ ।
महासचिव पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संविधान ‘घाइते’ बनेको उल्लेख गर्दै ‘२३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाले कमजोर बनाएको संविधानलाई पुनः सक्रिय बनाउन संसद् पुनः स्थापना अपरिहार्य’ भएको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउने एक मात्र उपाय प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भएको उनको दाबी छ । सुरूदेखि नै संसद पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएको एमाले तोकिएको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि मंगलबार दल दर्ता गर्न गएको हो ।
यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि मुलुकमा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरु समेत तयार भइसकेको र सरकारले समेत आवश्यक सबै तयारी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका हुन् ।
निर्वाचनको विरोध गर्ने दलसमेत दर्ता भइसकेकाले निर्वाचनमा आशङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री खरेलले मतदाता नामावली सङ्कलनलाई हेर्दा जनता पनि निर्वाचनमा होमिइसकेको र सुरक्षा योजना समेत तयार भइसकेको बताए ।
यस्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत अधिकांश फरार कैदी र हतियार समेत नियन्त्रणमा लिइसकेको भन्दै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन् आग्रह गर्दै आएका छन् ।
वडादेखि पालिका र जिल्ला स्तरमा समेत कार्यकर्ता परिचालन गरी चुपचाप चुनावको तयारी गरिरहेको र मंगलबार चुनावी प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गराएको एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि पेस गरेर दुई डुंगामा खुट्टा राखेको छ ।
एमालेले मंगलबार पेस गरेको पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिट दर्ता भने हुन बाँकी छ । आज रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुनेछ । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटाभन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत अघि बढिसकेको छ ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । अर्थात्, कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषय रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरिएको छ । कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न एमालेले माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी संसद पुनस्र्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत माग गरिएको छ । पुनस्र्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एक अन्तर्वार्तामा आफूहरू निर्वाचनमा जाने भए पनि पार्टीको बटमलाइन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै रहेको बताएका छन् । एमालेले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि जनदबाब भन्दै सडक प्रदर्शन, भेला, सभा आयोजना गरिरहेको छ।
एमालेले कात्तिक २२ गते वडास्तरीय भेला आयोजना गरेको थियो भने कात्तिक २५ गते पालिका र २९ गते जिल्लास्तरीय प्रदर्शन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि यी कार्यक्रम गरेको भनिए पनि एमाले चुपचाप चुनावको तयारीमा रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा उभिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गर्दै आएको थियो । तर कांग्रेसले अहिलेसम्म यसमा खुलेर जवाफ दिएको छैन । यता कांग्रेस केन्द्रीय समितिले वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गरिसकेको छ ।
यता एमालेको ११औँ महाधिवेशन सचिवालयको बैठक सुरु भएको छ । १३ वटा विभिन्न उपसमितिका संयोजकसहित बैठक सुरु भएको हो । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको हो ।
एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्मका लागि तय गरिएको छ । यसकै तयारीका लागि महाधिवेशन सचिवालय बैठक बसेको हो ।
