२४ भदौ, विराटनगर ।
सरकारको संसदीय समितिसँग आवश्यक छलफल समेत नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भूमिको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै अमलोचना भईरहेको अवस्थामा मोरङका घर जग्गा कारोबार व्यवसायीहरुले सरकारले कित्ता काट खोल्न गरेको पत्राचारको स्वागत गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ २२ गते एक सूचना जारी गरी ४ वर्ष अगाडिकै अवस्थामा जग्गाको कारोबार खुलाउने गरी मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेकी थिइन । उक्त पत्रको विषयमा घर जग्गा व्यवसायी संघ मोरङले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यथाशिघ्र निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेको छ । जग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष घनश्याम पोखरेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा विगत ३७ महिनादेखि जग्गाको कित्ताकाट (खण्डिकरण) रोकिँदा घरजग्गा व्यवसायको क्षेत्रमा भएको खरबौं लगानी जोखिममा थियो भने लाखौं किसानहरुको दिन दैनिकमा समस्या थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले पठाउनु भएको पत्रको हामी स्वागत गर्दछौं भनिएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय अनुसार काम अगाडि बढाउनुको सट्टा मालपोत कार्यालहरुले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो पनि गरिएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको स्पष्ट रहेको संघले दाबी गरेको छ । ‘भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी र हाललाई भू–उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहत कार्यलहरुमा निर्देशन दिने भनि गरेको पत्राचारले अहिले जग्गाको कित्ताकाट गर्न गराउन कुनै बाधा नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्झन् खडा गरी आनाकानी गर्ने कार्य गरेकोले तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ । व्यवसायी संघले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिए घरजग्गा व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा अघि बढ्ने पनि चेतावनी दिएको छ।
