समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गरेलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले आयोग पदाधिकारीलाई नतिजा रोक्न ‘दबाब’ दिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडानमा सत्तासीन कांग्रेस छ भने राष्ट्रियसभा फरक सभा भएको भन्दै समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनले आयोगलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
यतिखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर पार्टीहरू ध्रवीकृत भएका छन्। सत्ताको नेतृत्व लिन तम्तयार एमाले समानुपातिकको नतिजा जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यससँगै सरकार गठनको सुरुवात गर्ने दाउमा छ भने सरकार गठनमा अलमल गरी राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थिति केही बलियो बनाउने दाउमा कांग्रेस छ।
एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ कांग्रेसको सर्तसँग सहमत छैनन्। ‘जनमत गुमाइसकेको सरकारले नयाँ सरकारसँग सर्त राख्न मिल्छ’, नेम्बाङको तर्क छ, ‘समानुपातिकको नतिजा राष्ट्रियसभासँग जोड्न मिल्दैन। समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगले सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ।’
समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन हुने एमालेको तर्क छ। धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता, त्यो नभए दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद, त्यो पनि नभए प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको सर्त राखेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
