१३ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको पद खोसेसंगै सरकारले अब कुलमान घिसिङमाथि लगाइएको अभियोगहरुको पनि छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारले घिसिङको संलग्नताका विभिन्न आयोजनामा भएको अर्बौं घोटालाको विषयमा छानबिन सुरु भएको बताएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कुलमान माथिको अर्बौं रुपैयाँको घोटालामा छानबिन सुरु गरेको छ । लेखा समितिले संसद सदस्य प्रेमबहादुर आलेको संयोजकत्वमा अमनलाल मोदी र श्यामकुमार घिमिरे सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेर कुलमानले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणका आयोजनामाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट गरिएका बोलपत्र एकैप्रकारका भए पनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढाएर खरिद सम्झौता गरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको विषयमा छानविनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो ।
हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सरिता गिरीले समितिमा उजुरी हालेकी छिन् । प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयानुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्दा साविकको समितिबाट गराउनुपर्नेमा आफ्नो निकटको निर्देशकको संयोजकत्वमा नयाँ मूल्याङ्कन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले छानविन गर्नुपर्ने भन्दै रमेशबहादुर स्वाँरको उजुरी समितिमा परेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले गरेको ‘पिपिएम’ घोटाला र प्राधिकरणको नक्कली नाफाबारे छानबिनको माग गर्दै बाबुराम भुषालले उजुरी दर्ता गरेको समितिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन विद्युत् महशुल बम्यौताको विषय पनि हालसम्म टुङ्नि सकेको छैन ।
प्राधिकरणले अघि बढाएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्दश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ बोलपत्रमा छानविन गरिनुपर्ने मागसहित अर्को उजुरी परेको छ । यता कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सडकदेखि सामाजिक संजालसम्मै विरोध जनाइएका छन् । यसबीच दिउँसो राजधानीको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । ‘नेपाली जनताको’ नाममा भएको भनिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कुलमानको पक्षमा विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उनीहरूले ‘कता हिँडेको बिजुली मारेर, कुलमान फालेर’, ‘सिंगो नेपाल के भन्छ, कुलमान घिसिङ ल्याऊ भन्छ’, ‘देशलाई अन्धकारमा धकेल्न पाइँदैन’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शनकारीले बोकेर सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
नेपाली जनताका नाममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पनि प्रर्दशन भएको छ । यता सत्तारुढ दल कांग्रेसबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई हटाउने निर्णय पार्टीको नभएको पनि बताएका छन् ।
यसैबीच नेता शेखर कोइरालाले पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयको स्वामित्व सरकारले नलिने बताएका छन् । नेता कोइरालाले उक्त निर्णय ’सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी’ भएको बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ’कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कतिदिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।’
सरकारको यो निर्णयको प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामछिाने , राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि विरोध जनाएका छन् । प्रचण्डले सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिन आह्वान गरेका छन् भने रविले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिने बताएका छन् ।
सरकारले कुलमानलाई हटाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
