१४ फागुन, काठमाण्डौ।
उर्जामन्त्री र सरकारले पदबाट हटाउनका लागि लगातार स्पष्टीकरण सोधिरहेका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो छ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
यो तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा उर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच मनमुटाव रहेको चर्चा चुलिएको छ। मन्त्री दप्कि खड्का कुनैपनि बेला कुलमानलाई हटाउने योजनामा छन् भने किन पदबाट नहटाउने भन्दै उनले ४ दिन अघि मात्रै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
यसको जवाफ पनि कुलमानले दिइसकेका छन् । उर्जामन्त्री कुलमानलाई हटाउने योजनामा रहदा उर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ भने कुलमानलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् । प्राधिकरणले साउनदेखि पुससम्म विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य स्रोतबाट कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने विद्युत् खरिद, प्रशासनिक तथा अन्य खर्च गरी ५९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ व्यय गरेको छ।
यसरी कर पूर्वको नाफा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो। कुलमान घिसिङको नेतृत्वपछि नेवि प्राले लगातार नाफा कमाइरहेको देखिन्छ, जसको प्रमाण आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा हो।
नाफा वृद्धिको मुख्य कारकहरू मध्ये एक भारततर्फ भएको विद्युत् निर्यात हो। साउनदेखि पुससम्म नेपालले १ अर्ब ७७ करोड १८ लाख युनिट विद्युत् भारतलाई बेचेर १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
अर्कोतर्फ, भारतबाट २४ करोड २० लाख युनिट विद्युत् आयात गरी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यसले देखाउँछ कि नेपालले स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान दिँदै विद्युत् व्यापारलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्जित नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको पूर्वाधार विस्तार र सुदृढीकरणमा लगानी गरिरहेको छ। हाल चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विभिन्न आयोजना तथा विद्युतीकरणमा खर्च गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको छ। तर, यति ठुलो वित्तीय उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबीच देखिएको मनमुटावले यस क्षेत्रलाई असर गर्ने खतरा देखिन्छ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा विद्युत् घाटाबाट नाफामा परिणत भएको प्राधिकरणको सफलताका बाबजुद पनि, सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वबीचको टकरावले दीर्घकालीन योजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, नयाँ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा भारतलगायत अन्य देशहरूसँगको व्यापार सम्झौतामा यस विवादले असर गर्नसक्ने देखिन्छ। नाफा वृद्धिको निरन्तरता कायम राख्न प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा अघि बढ्न दिनु जरुरी छ।
विद्युतीकरणका परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिँदै दीर्घकालीन उर्जा नीति स्पष्ट गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राधिकरणको वित्तीय स्थायित्व र कार्यक्षमतामा असर गर्ने सम्भावना रहन्छ।
