६ भदौ ,काठमाण्डौ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको ५ वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानप्रति धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विधेयकबारे बोले । उनीहरूले विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद अस्वीकार्य हुने जनाए ।
यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।युवाहरूले यो प्रस्ताव पारित हुने त होइन ! भन्ने युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको रविको भनाइ छ । आफू र आफ्नो दल भ्रष्टाचारको मुद्दमा पाँच वर्षे हदम्याद मान्न तयार नरहेको पनि रविले सदनमा जानकारी गराए ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले युवाहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भनी फोनहरू आइरहेको र सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलेको सुनाए । हदम्याद राख्ने चर्चापछि आफूलाई दुई हजारभन्दा धेरै युवाहरूको फोन आएको बताए । बुधबार साँझदेखि बिहीबार दिउँसोसम्ममा दुई हजारभन्दा बढीको फोन आएको र त्यसमध्ये अधिकांश युवा रहेको रविले बताएका छन् ।
आफूसँग फोनमा कुरा गर्ने अधिकांशले यो विषय बारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको रविको भनाइ छ । यसअघि बुधबार सामाजिक संजालमार्फत रविले पछिल्लो २ घण्टामा करिव ५०÷६० जति फोन–कल रिसिभ गरेको उल्लेख गरेका थिए । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन मस्यौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसदमा पठाएको थियो ।
उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । उक्त विधेयकउपर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । उक्त संशोधित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (१) मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।
उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
साथै उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन भन्ने प्रावधान छ ।
यसै विषयलाई लिएर अहिले सदनदेखि सडक तातेको अवस्था छ । सदनमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि पाँच वर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उता, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले भ्रष्टाचार मुद्धामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हद म्यादको प्रावधान राख्न खोज्ने प्रमुख दलहरूको नियतमाथि आशंका गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो ।
