११ साउन,विराटनगर ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उनको नियुक्त बदर गरेको हो । सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोगलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भएको ठहरसमेत गरेको छ ।
सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरी थापालाई परर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सरकार गठन गर्दा सभामुखसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर अवैधानिक सरकार गठन गरेको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा २२ असारमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यससँगै सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । थापा यसअघि नै कामचलाउ बनिसकेका थिए ।
एमालेको रिटमाथि सुरुवाती सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यससंगै सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । ७ दिनभित्र बहुमत पाउने दललाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छ ।
नभए अर्को उपधारामा जान भनिएको छ । अर्थात अब फेरि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने दलले सरकार बनाउने छ । कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
र उनले नि संसदको विश्वासको मत भने लिनु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत लिन नसके कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचन तर्फ जानेछ । कोशीमा बहुमतका लागि ठूलो दल एमाले र उसलाई साथ दिइरहेको राप्रपाबाहेक थप एक सिटको आवश्यकता छ ।
यस्तै कांग्रेस लगायतका दललाई पनि एक सिटको आवश्यकता रहेको छ । रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वाेच्चले सरकार गठन असंवैधानिक थियो भनेर पुष्टि गरिदिएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् ।
